मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) चालू आर्थिक वर्षांत सामान्यांसाठी किती घरे उपलब्ध होतील, याचा आढावा घेतला असून त्यानुसार मुंबईत सामान्यांसाठी फक्त १४७४ घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. याशिवाय मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी चार हजार २१५ घरांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी राज्यात साडेअकरा हजार घरे उभारली जाणार आहेत. घरांच्या या बांधकाम प्रस्तावांना म्हाडाने मंजुरी दिली आहे.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी राज्यात दोन लाख घरनिर्मितीचा संकल्प आखला आहे. त्यानुसार सध्या प्रयत्न सुरु असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवून त्या बदल्यात सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे निर्माण करण्याचेही म्हाडाचे ध्येय आहे. याशिवाय जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातूनही काही हजार घरांची निर्मिती करण्याची योजना म्हाडाने आखली आहे.
२०२५-२६ या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांनुसार, मुंबईत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी १०९, अल्प गटासाठी ७८९, मध्यम गटासाठी ४३७ आणि उच्च गटासाठी १३९ अशा १४७४ घरांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय ९८ संक्रमण शिबिरेही बांधण्यात येणार आहेत.
रिक्त घरांची विक्री होत नसतानाही कोकण गृहनिर्माण मंडळाने या आर्थिक वर्षांत आणखी सात हजार ९५१ घरांच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. यामध्ये अत्यल्प गटासाठी ३४६ तर अल्प गटासाठी सात हजार ३९९ आणि मध्यम गटासाठी २०६ घरांचा समावेश आहे. पुणे गृहनिर्माण मंडळाने अत्यल्प गटासाठी २२२ तर अल्प गटासाठी १३८ अशी १४८२ घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक गृहनिर्माण मंडळ फक्त ६४ घरांची तर छत्रपती संभाजी नगरात अत्यल्प गटासाठी १३४४ आणि अल्प गटासाठी १३८ घरे उभारली जाणार आहेत.
अमरावतीत प्रामुख्याने भूखंड विक्रीवर म्हाडाने भर दिला आहे. त्यानुसार अत्यल्प गटासाठी ९५ तर अल्प गटासाठी १५४ मध्यम गटासाठी ३५२ भूखंड उपलब्ध करुन दिले आहेत. त्यातुलनेत फक्त ५४ सदनिकांची निर्मिती केली जाणार आहे. नागपूर गृहनिर्माण मंडळाने अत्यल्प गटासाठी १७६, अल्प गटासाठी २००, मध्यम गटासाठी २०२ आणि उच्च गटासाठी ४३ अशी ६२१ घरे निर्माण करण्याचे ठरविले आहे. याशिवाय अल्प गटासाठी ४२४ तर मध्यम गटासाठी २० भूखंड उपलब्ध करुन दिले आहेत.
मार्च २०२५ अखेर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सदनिका : मुंबई (दोन लाख ५७ हजार ९२१), कोकण (८६ हजार १८१), पुणे (५६ हजार ९९१), नागपूर (५१ हजार ६०३), नाशिक (नऊ हजार ६२२), अमरावती (सात हजार १८३), संभाजीनगर (२३ हजार २३६), याशिवाय इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ (३६ हजार ६००).