मुंबई : खोट्या व खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी (कुणबी) प्रमाणपत्रे जारी करण्यात येत असल्याचा आरोप अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या ओबीसीविषयक उपसमितीच्या बैठकीत मंगळवारी केला. मराठा समाजाला गेल्या तीन वर्षात २५ हजार कोटी रुपये, तर ओबीसींना २५ वर्षांत केवळ अडीच हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
भुजबळांचा आरोप आणि ओबीसी समाजातील नाराजी या पार्श्वभूमीवर बोगस कुणबी प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे आणि ओबीसी समाजासाठी प्रलंबित असलेला दोन हजार ९३३ कोटी रुपयांचा निधी १५ दिवसांत वितरित करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यानंतर दिले.
ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यास भुजबळ, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण दुग्धविकासमंत्री अतुल सावे, वनमंत्री गणेश नाईक आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते. त्यात भुजबळ यांनी पुन्हा बोगस, खाडाखोड केलेली कागदपत्रे व नोंदीच्या आधारे कुणबी दाखले जारी करण्यात येत असल्याची तक्रार केली. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू आहे. त्यात गडबड व गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्याचपद्धतीने आता खोट्या किंवा बोगस नोंदी होत आहेत का, हे पाहण्यासाठी सरकारने समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.
ओबीसींना अपुरा निधी
शासनाकडून गेल्या २५ वर्षांत ओबीसी समाजासाठी केवळ अडीच हजार कोटी रुपये देण्यात आले असून मराठा समाजाला तीन वर्षांत २५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले. ही तफावत प्रचंड असून ओबीसींना अतिशय कमी निधी देण्यात आला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये देण्यात आले, तर मागासवर्गीय विकास महामंडळाला केवळ पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हा भेदभाव योग्य नाही, असे भुजबळ यांनी नमूद केले. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५४ टक्के असून १९३१ च्या जनगणनेतही ते नमूद आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद अतिशय फुटकळ असल्याची खंत भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
