मुंबई : प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत आलेल्या निधीतून वांद्रे परिसरातील महिलांना मिक्सर, ज्युसर आणि टॅबचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या एच पश्चिम विभाग कार्यालयाने त्याकरिता पात्र महिलांकडून अर्ज मागविले आहेत. खनिज क्षेत्र परिसरातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीतून पात्र महिलांना मिक्सर, ज्युसर देण्यात येत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच काही मंडळींनी त्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली आहे.
महापालिकेच्या एच पश्चिम विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या एका जाहिरातीमुळे सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मिक्सर, ज्युसर व टॅब यंत्र खरेदीकरिता थेट अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा खनिज फाऊंडेशनच्या माध्यमातून केली जाते. या माध्यमातून विविध जिल्ह्यांना निधी दिला जातो. खाणकाम उद्याोगामुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या कल्याणासाठी हा निधी वापरला जावा, अशी ही योजना आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी देण्यात आला आहे. मुंबईतही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा निधी देण्यात आला आहे. त्यापैकी मुंबईत काही ठरावीक विधानसभा मतदारसंघांना हा निधी देण्यात आला आहे. त्यात वांद्रे पश्चिमचा समावेश असलेल्या एच पश्चिम विभागाकडे १७ कोटींचा निधी आलेला असून त्यातून पात्र महिलांना रोजगारासाठी मिक्सर, ज्युसर व टॅबसाठी सात ते आठ हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.
हेही वाचा >>> डीजे बंदीचा आदेश गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नाही, तो सगळ्याच मिरवणुकांना लागू – उच्च न्यायलयाची स्पष्टोक्ती
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आक्षेप
या जाहिरातीवरून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. वॉचडॉग फाऊंडेशनचे पिमेंटा गॉडफ्रे यांनी या मिक्सर वाटप जाहिरातीवर आक्षेप घेतला आहे. पालिकेच्या एच पश्चिम विभागाचा खाणकाम उद्योगाशी काहीही संबंध नसताना निधीचे वाटप या विभागामार्फत कसे काय केले जाते, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी याच पद्धतीने चांदिवली परिसरात प्रेशर कुकरचे वाटप केल्यामुळे प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत गेले होते.
हा निधी मिक्सर, ज्युसर खरेदीकरिता वापरता येईल याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली आहे. हा निधी पालिकेचा नाही. पालिका विभाग कार्यालय केवळ योजनेची अंमलबजावणी करीत आहे. जेवढे लाभार्थी पात्र होतील त्यांनाच हे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. – विनायक विस्पुते, साहाय्यक आयुक्त, एच पश्चिम
