मिश्र मार्शल आर्ट्सच्या महिला खेळाडूचे क्रीडा महासंघाच्या अध्यक्षांविरुद्ध लैंगिक छळाचे आरोप

एमएमएआयने भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनची (आयओए) मान्यता मिळावी आणि प्रतिस्पर्धी फेडरेशन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाला (एमएएसएएसएफआय) दिलेल्या मान्यतेला स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या महिला खेळाडूला रडू कोसळले.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या महिला खेळाडूकडे विचारणा केली असताना एमएमएआयच्या अध्यक्षांनी वारंवार लैंगिक छळ केल्याचा आरोप तिने केला.

यावेळी अध्यक्ष आणि तिने इन्स्टाग्रामवरून केलेले संदेशही न्यायालयाला दाखवले. त्यावर समाजमाध्यमावरील हे संदेश लैंगिक संकेत उघड करतात. तसेच, सदर इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप संदेशांना उत्तर देण्यास या महिला खेळाडूला भाग पाडण्यात आले. संदेशांना उत्तर दिले नाही, तर तिला फेडरेशनच्या कोणत्याही खेळात सहभागी होता येणार नाही, अशी धमकी देण्यात आली.

महत्वाची बाब म्हणजे कोणत्याही क्रीडा प्राधिकरणाने या महिला खेळाडूला पाठिंबा दिला नाही, ही बाब धक्कादायक आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने आदेशात ओढले. या पीडितेच्या बाजूने फेडरेशन किंवा भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनपैकी कोणीही उभे राहिले नाही किंवा तिला मदत करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.

महिला खेळाडूच्या गंभीर आरोपानंतर एमएमएआयचे अध्यक्ष त्यांच्या पदावरून पायउतार होतील, अशी माहिती वकिलांकडून देण्यात आली. त्यावर तुमचे हे विधान हमीपत्र म्हणून स्वीकारत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच, सध्या मान्यताप्राप्त नसलेल्या एमएमएआयद्वारे निवडलेल्या खेळाडूंना बहरीनमध्ये होणाऱ्या आशियाई युवा एमएमए स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी दिली जाईल. तर एमएमएआयमधून पाच खेळाडूंची निवड करण्याचा विचार केला जाईल. तसेच, त्यांचा सर्व खर्च, विलंब शुल्कासह उचलण्यात येईल, अशी माहिती एमएमएएसएफआयने न्यायालयाला दिली. याशिवाय, एमएमएआयला आयओएकडे नवीन मान्यता अर्ज सादर करण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली.