पुनर्विकासाअंतर्गत हवी किमान २४०० चौरस फुटांची घरे; मोतीलाल नगरवासियांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे

सुमारे १४२ एकर जागेवर वसलेल्या मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला होता. मात्र आता न्यायालयाने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला असून मुंबई मंडळाने अदानी समुहाला पुनर्विकासाचे कंत्राट दिले आहे. लवकरच मुंबई मंडळ आणि अदानी यांच्यात पुनर्विकासासाठी करार केला जाणार आहे. त्यानंतर कार्यादेश जारी करून पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. पुनर्विकास मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने मुंबई मंडळ एक एक पाऊल उचलत असताना दुसरीकडे रहिवाशांमध्ये मात्र प्रचंड नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

या पुनर्विकासाअंतर्गत निवासी रहिवाशांना १६०० चौरस फुटांचे (बिल्ट अप), तर अनिवासी रहिवाशाना ९८७ चौरस फुटाचे (बिल्ट अप) गाळे दिले जाणार आहेत. पण ही घरे, अनिवासी गाळे येथील रहिवाशांना मान्य नाहीत. म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासातील ३३ (५) अंतर्गत पुनर्विकास केला जात असून त्यानुसार निवासी रहिवासी ३५०० चौरस फुटांच्या (कार्पेट) घरांसाठी पात्र आहे. तर अनिवासी रहिवासी ३३९५ चौरस फुटांच्या (कार्पेट) गाळ्यांसाठी पात्र आहेत.

असे असताना निवासी रहिवाशांना १६०० चौरस फुटांचे (बिल्टअप) घर, तर अनिवासी रहिवाशांना ९८७ चौरस फुटांचे (बिल्ट अप) गाळे देणे हा रहिवाशांवर अन्याय असल्याचा आरोप करीत रहिवाशांनी या घरांना विरोध केला आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी मोठ्या घरांची मागणी केली आहे. ही मागणी म्हाडा, गृहनिर्माण विभागाकडे करण्यात आली आहे. मात्र यावर कोणताही निर्णय होत नसल्याने रहिवाशी नाराज आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता मोतीलाल नगर विकास समितीने थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.

समितीने नुकतेच मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठविले आहे. नियमानुसार रहिवाशांनी किती चौरस फुटांची घरे मिळायला हवीत याबाबतची माहिती त्यात नमुद करण्यात आली आहे. तर रहिवाशांना २४०० चौरस फुटांची (कार्पेट) घरे आणि अनिवासी रहिवाशांना २०७० चौरस फुटांचे (बिल्ट अप) गाळे द्यावेत अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. रहिवाशांचा पुनर्विकासाला विरोध नाही. मात्र हा पुनर्विकास रहिवाशांना विश्वासात घेत आणि त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही अशा प्रकारे मार्गी लावावा. तसेच पुनर्विकासाचा आराखडा रहिवाशांसमोर सादर करावा, अशी ही मागणी या पत्राद्वारे रहिवाशांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.