मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गालगत येत्या काही वर्षात धरण बांधण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. द्रुतगती महामार्गालगतच्या एकूण १०२ गावांच्या विकासाची जबाबदारी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) असून त्या गावांना भविष्यात मुबलक पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी एमएसआरडीसीने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गालगत धरण प्रस्तावित केले आहे.

त्यासाठी महामार्गालगत पनवेल, खालापूर वा कर्जत या ठिकाणी जागेचा शोध घेतला जाणार आहे. त्यानुसार जागेचा शोध घेत जागा अंतिम करत धरण प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एमएसआरडीसीकडून नुकतीच निविदा जाहिर करण्यात आली आहे.

एमएसआरडीसीकडून मुंबई-पुणे प्रवास अंतर कमी करण्यासाठी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात आला आहे. आजच्या घडीला राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा असा हा महामार्ग आहे. या महामार्गालगतच्या पनवेल, खालापूर आणि कर्जत तालुक्यातील एकूण १०२ गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने नियुक्ती केली आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून या गावांच्या विकासाची जबाबदारी एमएसआरडीसीवर आहे. त्यानुसार या गावांच्या विकास आराखड्यात एमएसआरडीसीकडून धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मागील काही वर्षात या गावांतील लोकसंख्या वाढली असून भविष्यात ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

अशावेळी त्या गावांना अपुरा पाणी पुरवठा होत असून येत्या काळात तेथील पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता विकास आराखड्यात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गालगत एक धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आता त्या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. त्यानुसार सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी गेल्या आठवड्यात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

द्रुतगती महामार्गालगत एमएसआरडीसीने खालापूर, पनवेल वा कर्जत येथे जागा शोधण्याचा निर्णय घेतला आहे.पण नेमकी जागा कुठे असेल हे निश्चित करत या प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अभ्यास, सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. दोन महिन्यात सल्लागार नियुक्त करून पुढील कार्यवाही पूर्ण करत तात्काळ अभ्यासास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचेही अधिकार्यांनी सांगितले. तर हा अभ्यास पूर्ण करत अहवाल सादर करण्यासाठी एका वर्षाचा कालावधी सल्लागारास दिला जाणार आहे. त्यामुळे एका वर्षानंतर धरण प्रकल्पाबाबतची स्पष्टता येणार आहे.