मुंबई : मुंबईकरांना भविष्यात ४४० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध करुन देणाऱ्या गारगाई धरणाच्या कामाच्या निविदा येत्या दोन महिन्यांत काढा, असे आदेश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना दिले आहेत. पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने गारगाई धरण प्रकल्पाला गती देण्याचे ठरवले असले, तरी या प्रकल्पाला अद्याप परवानगीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे.
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या उर्ध्व वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, तुळशी अशा सातही धरणातून मुंबईला दर दिवशी ४००० दशलक्ष लीटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र, मुंबईची लोकसंख्या वाढत असून पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबई पालिकेने गारगाई, पिंजाळ व दमणगंगा असे तीन प्रकल्प हाती घेतले होते. या सगळ्या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. गारगाई धरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाखो झाडे कापावी लागणार असल्यामुळे हा प्रकल्प पालिका प्रशासनाने बाजूला ठेवला होता.
मात्र, मध्य वैतरणा धरण २०१४ मध्ये बांधून पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या दहा वर्षात एकही नवीन धरण मुंबई महापालिकेने बांधलेले नाही. त्यातच समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्पही रखडला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने गारगाई धरण प्रकल्पाला गती देण्याचे ठरवले आहे. गारगाई धरण प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली होती. मात्र त्यानंतरही या प्रकल्पाला परवानगी अभावी गती मिळालेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल महिन्यात बैठक बोलावल्यानंतरही गारगाई धरणाच्या कामात कोणतीही प्रगती झाली नाही. राज्य वन्यजीव मंडळाची परवानगी एप्रिल महिन्यात मिळाली आहे. केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी अद्याप बाकी आहे. तसेच केंद्राची वन विभागाची परवानगीही अद्याप बाकी आहे. मुंबईत सध्या दररोज ४००० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. प्रत्यक्षात आता मुंबईची दैनंदिन पाण्याची गरज ४६०० दशलक्ष लिटर इतकी आहे. गरगाई धरण झाल्यास ४४० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
केंद्रीय मंत्र्याना आशिष शेलार यांची विनंती….
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी सोमवारी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यासोबत पालिका मुख्यालयात जाऊन बैठक घेतली व प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. या प्रकल्पाच्या राज्य शासनाकडून परवानग्या आल्या असून केंद्र सरकारच्या वन खात्याच्या काही परवानग्या बाकी आहेत. त्यामुळे याविषयी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी मंत्री आशिष शेलार यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या प्रकल्पासाठीच्या परवानग्या लवकर मिळाव्यात अशी विनंती ही केली. तसेच परवानगी मिळताच तातडीने दोन महिन्यात निविदा काढा असे निर्देश यावेळी मंत्री शेलार यांनी आयुक्तांना दिले.
खर्च वाढणार ..
नव्वदच्या दशकामध्ये मुंबईच्या पाणीपुरवठ्या बाबत अभ्यास करून कृती आराखडा सादर करण्यासाठी डॉक्टर माधवराव चितळे यांची समिती मुंबई महापालिकेने गठीत केली होती. या समितीने गारगाई आणि पिंजाळ व मध्यवैतरणा या तीन धरणांचा कृती आराखडा मुंबई महापालिकेला तयार करून दिला. मात्र इतक्या वर्षात हा प्रकल्प रखडला आहे. मुंबई महापालिकेने २०२० मध्ये या प्रकल्पाच्या परवानग्यांसाठी अर्ज केले होते. तसेच या प्रकल्पाचा खर्चही काढला होता. तेव्हा प्रकल्पाचा ढोबळ खर्च ३०१५ कोटी ठरवण्यात आला होता. वन विभागाला द्यावा लागणार मोबदला, बाधितांचे पुनर्वसन, बाधितांना नुकसान भरपाई, धरणाचे बांधकाम, जलबोगद्याचे जाळे हे धरून ही ढोबळ किंमत ठरवण्यात आली होती. मात्र अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडल्यामुळे हा खर्च देखील वाढणार आहे.
