मुंबई : महाराष्ट्र, गोव्यासह दमण- दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील खासदार आणि आमदारांविरुद्ध सद्यस्थितीला ३९८ फौजदारी खटले दाखल असल्याची माहिती राज्य सरकारने नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. तथापि, प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवर बोट ठेवताना या खटल्यांच्या संथ गतीबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, हे खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयांना दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या खटल्यांना होणारा अनावश्यक विलंब रोखण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत याकडेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल खटले एक वर्षाच्या आत पूर्ण करावे लागतात. त्यामुळे, या आदेशांची माहिती वकिलांना देण्याचे आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३०९ चा संदर्भ देऊन अपरिहार्य कारणांशिवाय खटल्याला विलंब होण्याचे रोखा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
लोकप्रतिनिधींविरुद्धचे खटले लवकर निकाली लावण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वत: दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी विद्यमान आणि माजी खासदार – आमदाराविरुद्ध दाखल खटल्यांची सविस्तर यादी न्यायालयात सादर केली. त्यातील तपशील वाचल्यानंतर, अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांना समन्स बजावण्यात आलेले नाही, आरोपी न्यायालयात उपस्थित राहत नाहीत किंवा उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे खटले प्रलंबित असल्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखीत केले. तसेच, खटल्यांची प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी वकिलांना खटल्यांना देण्यात आलेली स्थगिती मागे घेण्याच्या मागणीसाठी अर्ज सादर करण्यास सांगितले.
विलंबाची संभाव्य कारणे
खटले निकाली काढण्यात होणाऱ्या विलंबाचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. तसेच, बहुतांश प्रकरणांबाबत सुनावणी झालेली नाही. पुरावे सादर केले जात आहेत, अशाप्रकारचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे. अनेक प्रकरणांत तर विशेष सरकारी वकील नियुक्त करूनही आरोप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत, असे न्यायालयाने सुनावले. काही प्रकरणांत एकाच सरकारी वकिलाला काम करावे लागत असणे हेही खटला निकाली निघण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाचे कारण असू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
खटल्यांच्या संख्येतील तफावतीवर बोट
न्यायालयाने प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येतील तफावत देखील यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखित केली. नव्याने सादर केलेल्या यादीत ३९८ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे नमूद केले होते. तर या पूर्वी सादर केलेल्या यादीत ४८०-५१५ पेक्षा जास्त प्रकरणांचा उल्लेख होता. या तफावतीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाला जिल्हा मुख्य न्यायाधीशांकडून अचूक अहवाल मागवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, सत्र न्यायालयांनी प्रत्येक प्रकरणाची सविस्तर माहिती देताना त्यात खटला कोणत्या टप्प्यात आहे, खटल्यातील एकूण साक्षीदारांची संख्या आणि आतापर्यंत किती साक्षीदार तपासण्यात आले हे समाविष्ट करण्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
