दोन महिन्यांत दहा हजार हेक्टर खारफुटीची जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करा, उच्च न्यायालयाचे सहा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

सात वर्षांपूर्वी, २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन का केले गेले नाही हे आम्हाला प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जाणून घ्यायचे आहे. कोणत्याही जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढीसाठी न्यायालयात अर्ज केला नाही किंवा आदेशांचे पालन कसे केले हेही स्पष्ट केलेले नाही, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना ओढले. तसेच, उर्वरित जमिनी अधिसूचित करून, तिचे मोजमाप करून वन विभागाला हस्तांतरित करण्यासाठी न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केली. त्याचप्रमाणे, वन विभागाला मिळालेल्या जमिनीशी संबंधित माहितीसह त्यांचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याचे आणि खारफुटीच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.

राज्यात ३२ हजार हेक्टर जमिनीवर खारफुटीचे आच्छादन आहे. त्यापैकी १६,९८४ हेक्टर जमीन ही केंद्रीय वन अधिनियमांतर्गत कायदेशीर जंगल म्हणून संरक्षित करण्यात आली आहे. तसेच, कोणत्याही गैर-वनीकरण उद्देशासाठी या जागेचा वापर करायचा असल्यास संबंधित विभागाकडून त्यासाठी परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. विविध सरकारी प्राधिकरणांसह खासगी व्यक्ती, कंपन्यांच्या अखत्यारित असलेली खारफुटीची जमीन संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. तथापि, त्याचे पालन न केल्याने वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेऊन अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

तत्पूर्वी, न्यायालयाच्या आदेशानंतर चार हजार हेक्टर खारफुटी जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली असली तरी, दहा हजार हेक्टरहून अधिक खारफुटी अद्याप हस्तांतरित करायची आहे. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरने (एमआरएसएसी) तयार केलेल्या २००५ च्या नकाशाचा भाग असलेली १,६३७.२ हेक्टर खारफुटी जमिनी अद्यापपर्यंत वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत. याचाच अर्थ अशी सर्व खारफुटीची जंगले खरोखरच नष्ट झाली आहेत, असा दावाही संस्थेने केला. तसेच, अशा जमिनीला खारफुटी लागवडीसाठी सक्षम जमीन म्हणून अधिसूचित करण्याचे आणि सरकारला पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.

त्यावर. प्रत्येक जिल्हा हा वेगळा आहे आणि त्याच्यात वेगवेगळी आव्हाने आहेत. काही भूखंड शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासारख्या विविध राज्य प्राधिकरणांच्या मालकीचे होते, तर काही भूखंड मीठ आयुक्त आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या अधीन होते, ते केंद्र सरकारचा भाग आहेत आणि त्यांना संबंधित मंत्रालयांकडून मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिने देण्याची मागणी न्याालयाकडे केली. तथापि, २०१८ च्या आदेशानुसार खारफुटी जमीन अधिसूचित करणारे नकाशे तयार केले गेले नाहीत. याउलट, एमआरएसएसीने २० वर्षांपूर्वीच या जमिनीचे नकाशे तयार केले होते, असे न्यायालयाने सुनावले.

न्यायालयाचे म्हणणे

न्यायालयाच्या २०१८ च्या निकालाचा विचार केला तरी, नकाशे तयार करण्यासाठी सात वर्षांचा विलंब झाला आहे. आम्हाला कोणत्याही अधिकाऱ्याला न्यायालयात बोलावणे आवडत नाही, परंतु इतके दिवस पालन होत नाही, तेव्हा कुठेतरी काहीतरी चुकले आहे. जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकाऱ्यांनी किती वेळा या जमिनींना भेट देऊन त्यांचे मूल्यांकन केले ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच, नवीन खारफुटी जमीन आढळते तेव्हा ती खारफुटी कक्षाकडे सोपवावी हा नियम आहे. आम्हाला देखरेख करायला आवडत नाही. आम्हाला अशाप्रकारे देखरेख ठेवणे पसंत नाही. परंतु, यंत्रणा त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा हस्तक्षेप करावा लागतो.