मुंबई : अनेक सोसायट्यांची मिळून स्थापन करण्यात आलेल्या सोसायटीज फेडरेशनच्या नावे संपूर्ण जमिनीसाठीचे मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर केलेले असताना फेडरेशनमधील एका सोसायटीला जमिनीच्या काही भागासाठी स्वतंत्र मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर केले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. ठाणे येथील विजय नागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन आणि तिच्या सातपैकी सहा सोसायटींना दिलासा देताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
विजय नागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन आणि त्यांच्या सातपैकी सहा सोसायटींनी ठाणे येथील सहकारी संस्थेच्या सक्षम प्राधिकरण आणि जिल्हा उपनिबंधकाच्या सप्टेंबर २०२४च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला. सहकारी संस्थेच्या सक्षम प्राधिकरण आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी विजय नागरी संस्थेच्या इमारत क्रमांक १ ते ४ या सातव्या सोसायटीला त्याच जमिनीच्या काही भागासाठी स्वतंत्र मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर केले होते.
त्याआधी ४ जुलै २०२२ रोजी फेडरेशनच्या नावे संपूर्ण २८,७०० चौरस मीटर भूखंडाचे मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे, महाराष्ट्र मालकी हक्क कायद्यांतर्गत (मोफा) फेडरेशनच्या घटक सोसायटींपैकी एका सोसायटीने मानीव अभिहस्तांतरणासाठी केलेला स्वतंत्र अर्ज प्राधिकरण मंजूर करू शकत नाही. किंबहुना, प्राधिकरणाला तसा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद फेडरेशनच्या वतीने वकील शैलेंद्र पेंडसे यांनी न्यायालयात केला. दुसरीकडे, फेडरेशनचा भाग म्हणून कायम राहण्याची त्यांची आता इच्छा नाही आणि पुनर्विकास सुलभ करण्याच्या उद्देशाने त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीच्या भागाचा मालकीहक्क हवा आहे, असा दावा स्वतंत्र मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर झालेल्या इमारत क्रमांक १ आणि ४ तर्फे न्यायालयात करण्यात आला. फेडरेशनच्या नावे ४ जुलै २०२२ रोजी मंजूर केलेला मानीव अभिहस्तांतरण खोटे प्रतिनिधित्व करून मिळवण्यात आल्याचा दावा देखील प्रतिवादी सोसायटीच्या वतीने केला गेला. तसेच, हे मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्याची मागणीही केली.
न्यायालयाचे म्हणणे…
न्यायालयाने फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद मान्य केला. तसेच, सक्षम प्राधिकरणाने मोफाच्या कलम ११ अंतर्गत मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर करण्याचा आपल्या अधिकाराचा एकदा वापर केलेला असताना त्याचा पुन्हा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण एकलपीठाने नोंदवले. त्याचप्रमाणे, आधीच्या आदेशानुसार, सोसायटीच्या संपूर्ण जमिनीचे मालक आता फेडरेशन असून मोफा कायद्यांतर्गत त्यांना प्रवर्तक म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, फेडरेशनवर संबंधित प्रतिवादी-सोसायटीच्या नावे जमीन हस्तांतरित करण्याचे वैधानिक बंधन नाही, असेही एकलपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. तथापि, न्यायालयाने प्रतिवादी सोसायटीची स्वतंत्र होण्याची इच्छा मान्य केली. परंतु, मोफा कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत समांतर प्रक्रिया सुरू न करता, फेडरेशनच्या नावे असलेल्या मानीव अभिहस्तांतरणाला आव्हान देणे हा योग्य मार्ग असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाचा आदेश
न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०२४ चा स्वतंत्र मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर करण्याचा आदेश तसेच २५ ऑक्टोबर २०२४ च्या नोंदणीकृत डीड आणि संबंधित प्रॉपर्टी कार्ड नोंदींसह सर्व परिणामी कृती रद्द केल्या. त्याचवेळी, इमारत क्रमांक १ आणि ४ सोसायटीला जुलै २०२२ च्या मानीव अभिहस्तांतरण फेडरेशनच्या नावे करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्याची मुभाही दिली. तथापि, आव्हान अर्ज केल्यास सध्याच्या आदेशातील कोणत्याही निरीक्षणामुळे प्रभावित न होता अर्जाच्या गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
