मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह शहरभर विशेषकरून दक्षिण मुंबईत भटकंती करणाऱ्या आरक्षण समर्थकांना आंदोलनाचा अधिकार असला तर त्यांच्या वैधानिक मागणीसाठी मुंबई ठप्प करण्याचा, गैरसोय करण्याचा अधिकार त्यांना कदापि नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. तसेच, गेल्या तीन दिवसांपासून विनापरवानगी आंदोलन करणाऱ्या मराठा आंदोलकांना मुंबईकरांचे जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याच्या दृष्टीने मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबईतील सगळे रस्ते, पदपथ, रेल्वे आणि बस स्थानक मोकळे आणि स्वच्छ करण्यास बजावले. त्याच वेळी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला खारघरमध्ये परवानगी देण्याची स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केलेली असताना सरकारने त्याची अंमलबजावणी का केली नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला.
जरांगे आणि मराठा आंदोलकांनी २६ ऑगस्ट रोजीच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आणि पोलिसांनी आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीचे सर्रास उल्लंघन केल्याचे सकृद्दर्शनी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, या आंदोलकांनी मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबईतील रस्ते मोकळे आणि स्वच्छ केले नाहीत तर सरकारने त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने विशेष स्पष्ट केले. आरक्षणाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देऊन जरांगे यांनी राज्यभरातील मराठ्यांना मुंबईत दाखल होण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली व या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे मुंबईत येणाऱ्या मराठा आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीबाहेर रोखण्याचे आणि तेथूनच परत पाठवण्याचे आदेश सरकारला दिले. आमरण उपोषण करणाऱ्या जरांगे यांची तब्येत बिघडल्यास सरकारने त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी आणि काळजी घ्यावी, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
मराठा आंदोलकांनी मुंबईतील रस्ते काबीज केले आहेत. परिणामी मुंबईकरांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. त्यामुळे, हे आंदोलन नवी मुंबई येथे हलवण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी काही वकिलांनी याचिका केली होती. त्याची दखल घेऊन आणि उच्च न्यायालयाला गणेशोत्सवानिमित्त सुट्टी असतानाही या याचिकेवर सोमवारी दुपारी तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी, आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे यांना आझाद मैदानात केवळ एकच दिवसाची परवानगी दिली गेली होती. नंतर त्यांना परवानगी दिली गेली नाही, असा खुलासा या वेळी सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, न्यायालयाने आपले कर्तव्य बजावलेले असताना सरकारने या आंदोलनासाठी नवी मुंबईऐवजी मुंबईत परवानगी देण्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर, सरकारकडून विचारणेला थेट उत्तर न देता केवळ आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत सांगण्यात आले. तसेच, आता हे आंदोलन विनापरवानगी केले जात असून मराठा आंदोलकांनी दक्षिण मुंबईतील शिवाजी छत्रपती महाराज टर्मिनस, हुतात्मा चौक, उच्च न्यायालय परिसर, चर्चगेट स्थानक, नरिमन पॉइंट, मंत्रालय या भागांमध्ये ठाण मांडला आहे आणि ते वरिष्ठ पोलिसांनी समजूत काढूनही कोणाचे ऐकत नाहीत. याउलट, मुंबईकरांची गैरसोय होईल अशा पद्धतीने आंदोलक वागत आहेत, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला.
आम्ही कर्तव्य बजावले, सरकारने काय केले?
आंदोलनाबाबत आता न्यायालयानेच आदेश द्यावेत आणि जरांगे यांना आंदोलन स्थळ सोडण्यास सांगावे, अशी विनंती सरकार करत आहे. परंतु, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांवर अतिरिक्त ताण नको म्हणून न्यायालयाने मराठा आंदोलनासाठी आझाद मैदानाऐवजी खारघरचा पर्याय सुचवला होता. त्यामुळे, न्यायालयाने आपले कर्तव्य बजावले आहे. आंदोलनामुळे निर्माण झालेली स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने काय केले? ही स्थिती नियंत्रणात कशी आणणार? असा प्रश्न न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती अंखड यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना विचारला.
आंदोलनाबाबत न्यायालयानेच आदेश द्यावेत…
सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का केले नाही, या विचारणेचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. तसेच, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलन आणि नागरिकांची सुरक्षा यात संतुलन राखण्यासाठी आणि कायदा सुव्यवस्थेची घडी नीट ठेवण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करत असल्याचे उत्तर महाधिवक्त्यांनी दिले. जरांगे यांना लेखी हमी दिल्यानंतर त्यांना एका दिवसाची परवानगी दिली गेली होती. त्यामुळे, त्यांनी २९ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी मैदान मोकळे करणे अपेक्षित होते. परंतु, आंदोलन सुरू ठेवले. त्यांना नोटीस बजावली असता त्यांनी नोटीस स्वीकारण्यासही नकार दिला. त्यामुळे, जरांगे यांच्याकडून न्यायालयाचा आदेश आणि लेखी हमीचे उल्लंघन केले गेल्याने या आंदोलनाप्रकरणी न्यायालयानेच आदेश द्यावेत, अशी विनंती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाकडे केली.
हेच का तुमचे शांततापूर्ण आंदोलन?
उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार म्हणून आंदोलकांनी उच्च न्यायालयालाही सर्व बाजूंनी घेरले. त्यांनी आम्हालाही न्यायालयात येण्यापासून रोखल्याचे न्यायमूर्ती घुगे यांनी म्हटले. वकिलांनाही अडवले गेले. रस्ते रोखून, ते ताब्यात घेऊन तेथे चुकीच्या पद्धतीने वागणे हेच मराठा आंदोलकांचे शांततापूर्ण आंदोलन आहे का, असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने विचारला. दक्षिण मुंबईतील रस्ते, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानक (सीएसएमटी), हुतात्मा चौक, चर्चगेट, नरिमन पॉइंट, मंत्रालय येथील रस्ते अडवले आहेत. आंदोलकांनी ते नुसते अडवलेले नाहीत, तर तेथे स्वयंपाक करणे, नाचणे, नैसर्गिक विधी करणे, खो-खो, कबड्डी, क्रिकेटसारखे खेळ खेळले जात आहेत. हे न्यायालयाचे आदेश आणि पोलिसांना दिलेल्या हमीचे सर्रास उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.
न्यायालयाचे आदेश पाळा – जरांगे
मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करा. मुंबईकरांना त्रास होईल असे वागू नका, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मनोज जरांगे – पाटील यांनी सोमवारी मांडली. तातडीने मुंबईतील रस्ते मोकळे करा. मराठ्यांचा गर्व वाटेल असे वागा. ज्याला गोंधळ घालायचा आहे, त्यांनी गावी निघून जावे, असा आदेश त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. आरक्षण मिळाल्याशिवाय आझाद मैदान येथून उठणार नाही याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. न्यायालयाने आंदोलनाबाबत काही आदेश दिले होते, त्या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
