मुंबई : देवनार कचराभूमी येथील प्रस्तावित तीन हजार मेट्रिक टन प्रतिदिन कचऱ्याचे वीजेत रुपांतरीत करणाऱ्या प्रकल्पाच्या बांधकामाला आणि अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, धारावीतील रहिवाशांचे या परिसरात स्थलांतर करण्यालाही स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
या प्रकल्पाला परवानगी दिल्यास आधीच प्रदूषित असलेल्या या परिसरात आणखी गंभीर पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे, परिसरात राहणाऱ्या दहा लाखांहून अधिक नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे विशेषतः त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे गंभीररीत्या उल्लंघन होईल, असा दावा गोवंडीस्थित अल अब्बास चॅरिटेबल फाउंडेशन या संस्थेने प्रकल्पाला विरोध करताना केला आहे. हा प्रकल्प ६०० मेट्रिक टन क्षमतेचा असून तो ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.
गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजीनगर, बैंगनवाडी आणि जवळपासच्या दाट लोकवस्तीच्या परिसरात गेली कित्येक वर्षे देवनार कचराभूमी कार्यान्वित आहे. या कचराभूमीवर समाजकंटकांकडून वारंवार आगी लावण्याच्या घटना घडतात. शिवाय, कचराभूमीमुळे होणारे विषारी घटकांचे उत्सर्जन आणि घनकचऱ्याचे मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवस्थापन यामुळे संपूर्ण परिसराचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या आकडेवारीचा विचार करता क्षयरोग, कर्करोग, दमा आणि इतर श्वसन आजारांसारख्या दीर्घकालीन आजारांचे प्रमाण मुंबईतील इतर भागांच्या तुलनेत या भागात लक्षणीयरीत्या अधिक आहे, असा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाबाबत रहिवाशांनी १६ एप्रिल रोजी लेखी आक्षेप सादर केले होते. तथापि, त्याकडे दुर्लक्ष करून देवनार कचराभूमीवरील प्रस्तावित प्रतिदिन तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्याचे वीजेत रुपांतरीत करण्याचा हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न महापालिकेतर्फे केला जात आहे.
त्यातच, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना स्थलांतरित करण्यासाठी देवनार कचराभूमीची १२४ एकर जमीन बहाल केली. परंतु, अशा स्थलांतरामुळे आधीच दूषित आणि धोकादायक असलेल्या क्षेत्रात आणखी लोकसंख्येची भर पडून सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यताही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दीर्घकालीन परिणामांच्या मूल्यांकनासाठी समिती स्थापन करा
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रतिवादींच्या मनमानी कृतींचे अपरिवर्तनीय परिणाम टाळण्यासाठी न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, प्रस्तावित प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र पर्यावरण शास्त्रज्ञ, वैद्यकीय तज्ज्ञ, सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी आणि जागरूक नागरिकांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
आदर्शवत परिस्थिती काय ?
आदर्शवत परिस्थितीत सर्वसमावेशक पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन आणि अर्थपूर्ण सार्वजनिक सल्लामसलत केल्यानंतर निवासी क्षेत्राबाहेर आणि पालिका हद्दीबाहेर असा कोणताही प्रकल्प राबवणे हा एकमेव व्यवहार्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या योग्य मार्ग आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखलाही दिला आहे. या निकालात भारतातील उपरोक्त प्रकल्पांबाबत टीका करण्यात आली होती. तसेच, हे प्रकल्प भारतीय शहरी वातावरणासाठी योग्य नसल्याचे म्हटले होते.
