उद्वाहन अपघात रोखण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका; राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

या अपघातांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या २०१७ च्या उद्वहनांच्या सुरक्षेशी संबंधित कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मीरारोडस्थित सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अफजल यांनी वकील सुलेमान बेहमानी यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकेची दखल घेऊन सरकारला योग्य ती माहिती घेऊन ती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

यापूर्वीही याचिका

याविषयी अफझल यांनी सर्वप्रथम २०१० मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेऊन उद्वाहन अपघातांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच, तपासणीतील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी, राज्यात ७८,५५० उद्वाहन कार्यरत होत्या आणि त्यांची तपासणी करण्यासाठी फक्त १६ अभियंता कार्यरत होते. मुंबई उद्वाहन कायद्यांतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार, प्रत्येक उद्वाहनाची वर्षातून दोनदा तपासणी आवश्यक असल्यायाचे याचिकेत म्हटले होते.

याचिकेची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) त्यांच्या संकेतस्थळावर राज्यातील एकत्रित उद्वाहनांची संख्या, परवान्यांची संख्या, तपासणी केलेल्या इमारतींची नावे, तपासणी नोंदी, तपासणी केलेल्या निरीक्षकांची नावे, अंतिम तपासणी तारीख, राज्यभरातील शहरनिहाय अपघातांचा संपूर्ण डेटा सरकारी प्रकाशित करण्याचे आदेश देऊन २०१२ मध्ये न्यायालयाने याचिका निकाली काढली होती. परंतु, गरज पडल्यास अफझल यांना पुन्हा याचिका करण्याची मुभा दिली होती. या याचिकेनंतर नवा उद्वाहन, सरकते जिने आणि मूव्हिंग वॉक्स कायदा करण्यात आला.

नव्याने याचिकेचे कारण

नवा कायदा अंमलात येऊन एवढी वर्षे लोटली तरीही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे, नियम अधिसूचित होत नाहीत, तोपर्यंत कायदा फक्त कागदावर असल्याचे अफझल यांनी याचिकेत म्हटले आहे. २०२२ ते २०२५ दरम्यान, फक्त काही मोजक्या उद्वाहनाची तपासणी केली आणि २८ एप्रिल २०२५ रोजी ऊर्जा विभागाच्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये डि-सेंट्रलाइज्ड उद्वाहन तपासणीनुसार, राज्यात सुमारे दोन लाख उद्वाहन कार्यरत आहेत आणि २०० पेक्षा कमी कनिष्ठ अभियंते प्रत्येक उद्वाहनांची तपासणी करतात, तेही वर्षातून एकदा. या अभियंत्यांना उद्वाहन तपासणीसाठी योग्य प्रशिक्षण मिळालेले नाही. त्यांची पात्रता देखील संशयास्पद आहे. असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

• प्रमुख मागण्या उंच इमारतीत बसवलेल्या उद्वाहनाची नियमित चाचणी सक्तीची करावी.
• प्रत्येक उद्वाहनावर देखभालीची माहिती देणारा क्यूआर कोड सक्तीचा करा.
• उद्वाहनाची चाचणी आता वर्षातून एकदा करण्याची सक्ती करावी.