मुंबईमध्ये एका विचित्र प्रकरणामध्ये आठ व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आपल्या इमारतीच्या गच्चीवर कबुतरांना मारुन त्यांचं मांस हॉटेल, रेस्तराँमध्ये विक्री केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे कबुतराचं मांस कोंबडीचं मांस म्हणून हॉटेलमध्ये विकलं जात होतं.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शीव (सायन) येथील एका गृहनिर्माण संस्थेमध्ये राहणारा अभिषेक सावंत हा या टोळीचा प्रमुख आहे. एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर अभिषेक आणि त्याच्या टोळीतील इतर सात सदस्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हरेश गागलानी यांनी केलेल्या तक्रारीमध्ये अभिषेक हा इमारतीच्या गच्चीवर पिंजऱ्यांमध्ये कबुतरं पकडायचा. त्यानंतर तो या कबुतरांपैकी मोठ्या आकाराच्या कबुतरांना मारुन त्याचं मांस जवळपासच्या हॉटेल, रेस्तराँमध्ये विकायचा. या वर्षी मार्च महिन्यापासून अभिषेकने हा उद्योग सुरु केला होता. अभिषेक अशाप्रकारे इमारतीच्या गच्चीचा वापर करत असूनही सोसायटीमधील अनेक सदस्य शांत होते. गागलानी यांनी अभिषेकविरोधात केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडे फोटो आणि व्हिडीओच्या माध्यमातून पुरावेही असल्याचं म्हटलं आहे.

“गागलानी यांनी सावंत हा लहान कबुतरं पाळायचा आणि नंतर ती मोठी झाल्यावर त्यांना मारुन मांस इमारती खालील हॉटेल आणि बियर बारमध्ये विकायचा. हॉटेलवालेही हे मांस नक्की कशाचं आहे याची चाचपणी न करता ते कोंबडीचं मांस म्हणू विकायचे,” असं पोलिसा अधिकाऱ्याने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितलं.

गागलानी यांच्या तक्रारीच्या आधारावर आयपीसी कलम ४२८ आणि ४४७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अभिषेकने गागलानी यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहे. गागलानी यांनी यापूर्वीही शेजारच्या सोसायटीमधील सदस्यांबद्दलही खोटे आरोप केल्याचा दावा अभिषेकने केला आहे.

“मी जैन आहे. मी अशाप्रकारच्या गोष्टी आमच्या इमारतीत होऊ देणार नाही. त्यांना (गागलानींना) इमारतीमधील प्रत्येक सदस्यासंदर्भात अडचण आहे,” असं याच इमरतीत राहणाऱ्या दिनेश दामनिया यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणामध्ये अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भारतामध्ये कबुतरांची हत्या करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. कलम ४२८ आणि ४२९ नुसार कबुतरांना मारणं हा आपराध ठरतो. जंगली कबुतरांना जंगल संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गतही संरक्षण मिळतं.