मुंबई : शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या संपादनासाठी नोटिस जारी झाल्यानंतर ती रद्द न करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) घेतला आहे. म्हाडा कायद्यातील तरतुदीनुसार नोटिस जारी झाल्यानंतर लगेचच पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. या काळात भूखंड संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या बाबत कायद्यात सुधारणा कराव्या लागणार असून त्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या मंजुरीनुसार कायद्यात तशी सुधारणा होणार आहे. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी मालक पुढे येत नसल्याचा अनुभव रहिवाशांना येत आहे. त्यामुळे इमारत धोकादायक होऊनही रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करावे लागत आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास जलद व्हावा, असा म्हाडाचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते.
रहिवासी हतबल
शहरात प्रामुख्याने ३० सप्टेंबर १९६९ पर्यंत बांधलेल्या इमारतींची जबाबदारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अंतर्गत असलेल्या मुंबई इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाकडे आहे. या काळातील मूळ १९ हजार ६४२ इमारतींना उपकर लागू करण्यात आला. सध्या १३ हजार ३०९ उपकरप्राप्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी अनेक इमारती धोकादायक असूनही मालक रस घेत नसल्यामुळे रहिवासी हतबल झाले आहेत. अशा इमारतींना म्हाडा अधिनियम ९१(अ) अंतर्गत नोटिस जारी केली जाते. या नोटिशीमुळे म्हाडाला पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करता येत होती. मात्र इमारत मालकाकडून या नोटिसा रद्द करुन स्वतः पुनर्विकास करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. परंतु प्रत्यक्षात पुनर्विकासाला सुरुवात होत नव्हती. त्यामुळे आता ९१ (अ) अंतर्गत नोटिस जारी केल्यास ती रद्द केली जाणार नाही. म्हाडा तात्काळ पुनर्विकासाला सुरुवात करील, असे जायस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार आता म्हाडाने प्रक्रिया सुरु केली आहे.
नवी कलमे काय?
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियमात ७७, ७९ (अ) आणि ९१ (अ) अशा नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला. ७७ कलमानुसार इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाला अपूर्ण व बंद पडलेले प्रकल्प पुनर्विकासासाठी ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले तर ७९ (अ) कलमानुसार महापालिका कायदा कलम ३५४ अन्वये धोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. ९१ (अ) कलमानुसार पुनर्विकासासाठी आवश्यक रहिवाशांची संमती ७० टक्क्यांवरून ५१ टक्के करणे तसेच भूसंपादन व रहिवाशांचे तात्पुरते व कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचे अधिकार म्हाडाला प्राप्त झाले आहेत.