मुंबई : प्रत्येक गिरणी कामगाराला घर मिळावे या हेतुने राज्य शासनाने ठाणे, कल्याण, पनवेल परिसरात २०५ एकर भूखंड द्यायची तयारी दाखविली आहे. मात्र जिल्हाधिकारी पातळीवर भूखंडाची मोजणी व इतर आवश्यक मंजुऱ्यांबाबत उदासीनता दाखविली जात असल्यामुळे हे भूखंड अद्याप महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) ताब्यात येऊ शकलेले नाहीत. परिणामी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रकल्पाला सुरुवात करता आलेली नाही, असे म्हाडातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या घरांची जबाबदारी राज्य शासनाने म्हाडावर सोपविली आहे. सुमारे पावणेदोन लाख गिरणी कामगार तसेच त्यांच्या वारसांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र यापैकी पात्र ठरलेल्या सर्वच गिरणी कामगार वा वारसांना घर देण्यासाठी राज्य शासनाने ठाणे, कल्याण, पनवेल आदी परिसरात सुमारे २०५ एकर भूखंड म्हाडाकडे सुपूर्द करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी म्हाडाने पत्रव्यवहार करून भूखंडाची मोजणी करण्याची विनंती केली आहे. परंतु म्हाडाला अद्याप या भूखंडाचा ताबा मिळालेला नाही, असे म्हाडातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हे भूखंड बांधकामासाठी योग्य असून किमान तीन चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध झाले तर ४० ते ५० हजार गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध होऊ शकतात, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
ठाणे जिल्ह्यातील उत्तरशीव (२७ एकर), कल्याण येथील रायते (अडीच एकर), गौरीपाडा (दोन एकर) आणि हेदुटणे (२२ एकर) तर पनवेल येथील माडभुवन (१५१ एकर), चावणे (१६ एकर), सावळे (तीन एकर) व सारसई (नऊ एकर) असा २०५ एकर इतका भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध होऊ शकत असल्याचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. हे सर्व भूखंड राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असून ते गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी प्रती चौरस मीटर एक रुपया दराने सुपूर्द करावे अशी मागणी म्हाडाने केली आहे.
याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी शासनाशी तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहारही केला आहे. मात्र अद्याप हे भूखंड म्हाडाला उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या भूखंडावर गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यात आलेली नाही, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
गिरणी कामगारांसाठी वांगणी येथे ५० हजार तर शेलू येथे ३० हजार घरांच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने म्हाडावर जबाबदारी सोपविली आहे. परंतु वांगणी येथील घरे गिरणी कामगारांना मान्य नाहीत. वांगणी येथील घरांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असून हा परिसर गैरसोयीचा असल्याचे गिरणी कामगारांनी नमूद करीत ही घरे नाकारली आहेत. शेलू येथील घरांबाबत गिरणी कामगार सकारात्मक आहेत. सोलापूर येथील रे नगर परिसरात गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकाने हा प्रकल्प राबविला आहे. गिरणी कामगारांना घरे किमान सोयीसुविधा असाव्यात, अशी अपेक्षा गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे प्रवीण घाग यांनी व्यक्त केली आहे.
