मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागात अनेक परप्रांतीय शिक्षकांनी बनावट जात प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन नोकरी व पदोन्नती मिळविली असल्याची गंभीर तक्रार पालिकेतील एका शिक्षकाने राज्य माहिती आयुक्तांकडे केल्यानंतरही या प्रकरणी कागदपत्रे देण्यास पालिका प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी मुंबई महापालिकेसह सर्वच शासकीय आस्थापनांना फटकारले आहे. आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांचे सर्व दस्तावेज सार्वजनिक करावे, त्यात पारदर्शकता आणावी असा व्यापक निकाल राज्य माहिती आयुक्तांनी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत दिला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून आरक्षणाचा लाभ मिळवून नोकरी व पदोन्नती प्राप्त केली असल्याची तक्रार प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विकास घुगे यांनी केली आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र लावल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी जे लाभ उकळले आहेत त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अपव्ययित झाला असून या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे, असे घुगे यांचे म्हणणे आहे. घुगे यांनी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे ३७० कर्मचाऱ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची माहिती मागितली होती. मात्र मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे घुगे यांनी अखेर हे प्रकरण राज्य माहिती आयोगाकडे नेले.
आयोगाने या प्रकरणी २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेऊन तातडीने माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तरीही पालिका प्रशासन ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप घुगे यांनी केला आहे. या तक्रारीच्या निमित्ताने राज्य माहिती आयुक्तांनी व्यापक असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील ३७० शिक्षकांबरोबरच राज्यभरातील सर्वच शासकीय आस्थापनांमधील विविध प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांना चाप बसवता येणार आहे.
राज्य माहिती आयुक्तांचे आदेश … राज्यातील विविध विभागांत बनावट जात प्रमाणपत्रे, अपंगत्वाचे खोटे दाखले आणि सामाजिक आरक्षणाचा गैरवापर करून भरती झालेल्यांच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर माहिती आयुक्तांच्या आदेशामुळे शासनाला आणि संबंधित खात्यांना कारवाई करण्यास व पारदर्शकता राखण्यास कायदेशीर बंधन आले आहे. भरती प्रक्रियेत वापरलेली आरक्षण यादी, पात्रता निकष व निवड प्रक्रिया सार्वजनिक करावी, जात पडताळणी, अपंगत्व प्रमाणपत्र, आणि सामाजिक आरक्षणाशी संबंधित सर्व दस्तऐवज ऑनलाइन उपलब्ध करावेत, बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे झालेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागविलेली माहिती लपविणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे असे या आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयात दाद मागणार…
राज्य माहिती आयोगाचा आदेश हा केवळ एका तक्रारीचा निकाल नाही, तर तो सामाजिक न्याय, पारदर्शक प्रशासन आणि प्रामाणिक उमेदवारांच्या हक्कांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया घुगे यांनी दिली आहे. यानंतरही मुंबई महापालिका प्रशासनाने ३७० शिक्षकांची माहिती न दिल्यास आम्ही न्यायालयात दाद मागू अशीही प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
