मुंबई : गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यात सुरू असलेली सततची अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे शेतकऱ्यांचे, तसेच ग्रामीण भागातील जनजीवन उद््ध्वस्त झाले आहे. गावोगावी नद्या ओसंडून वाहत आहेत. शेतकऱ्यांची पिके आणि संसार पाण्याखाली गेल्यामुळे ते हतबल झाले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करावा, तसेच अन्य मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळी दिवाळी आंदोलन करण्यात आले. कार्यालयाबाहेर राष्ट्रवादीने (शरद पवार) काळे कंदील लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच, राज्यात तात्काळ “ओला दुष्काळ” जाहीर करावा. प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला हेक्टरी किमान १,००,००० रुपये आर्थिक मदत जाहीर करावी, आदी विविध मागण्या करण्यात आल्या.

राज्यात अतिमुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत शेतातील माती वाहून गेल्याने शेतजमीन ओसाड पडली आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेकांची घरे कोसळली आहेत, तर अनेकांची जनावरे वाहून गेली आहेत. या परिस्थितीत सरकारने बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून (शरद पवार) केला जात आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ दौरे आणि घोषणांचा पाऊस पडत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मदत केली जात नसल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार) कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळी दिवाळी आंदोलन केले. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर काळे कंदील लावण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रतीकात्मक आंदोलन शेतकऱ्यांच्या वेदनेचे आणि सरकारच्या अपयशाचे द्योतक असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) प्रवक्ते व युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल यांनी व्यक्त केले. तसेच, कार्यकर्त्यांनी मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

दरम्यान, राज्यात तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा, प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला हेक्टरी किमान एक लाख रुपये आर्थिक मदत जाहीर करावी, भूमिहीन शेतमजूर, जनावरे गमावलेली कुटुंबे आणि पूरग्रस्त गावांसाठी स्वतंत्र मदत पॅकेज जाहीर करावे. पीकविमा कंपन्यांना आदेश देऊन तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, पंचनामे तातडीने पूर्ण करून स्वयंघोषणा पद्धतीने मदत वितरित करावी, कर्जमाफीचा तात्काळ निर्णय घेऊन नव्या कर्जवाटपाला गती द्यावी, राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून सर्वपक्षीय प्रतिनिधींना चर्चेत सहभागी करून ठोस निर्णय घ्यावेत, आदी मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या.