निम्म्या रहिवाशांच्या मान्यतेने पुनर्विकासास मुभा!

जुन्या, मोडकळीस आलेल्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी त्या सोसायटीमधील एकूण सभासदांपैकी ७० टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून आता सोसायटीमधील ५१ टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेने इमारतींचा पुनíवकास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागणे सोपे होणार आहे. इमारतींचे बांधकाम नकाशे मंजूर करताना महापालिकांच्या नगररचना विभागात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी ३ ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये, तर डिसेंबरअखेर सर्व महापालिकांमध्ये इमारतींचे बांधकाम परवाने ऑनलाइन देण्याची व्यवस्था लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांची डबघाईस आलेली आर्थिक स्थिती, पायाभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा, मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार तसेच म्हाडा आणि एसआरएमध्ये अनेक  गृहनिर्माण योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत विरोधी पक्षातर्फे उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका नियमानुसार (मोफा) जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना सध्या एकूण सभासदांच्या ७० टक्के रहिवाशांची मान्यता लागते. अनेक ठिकाणी वेगवेगळे विकासक रहिवाशांना हाताशी धरून विकासात अडचणी निर्माण करतात. त्यामुळे अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव अडकून पडतात. त्यामुळे ७० टक्के मान्यतेची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता केवळ ५१ टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेने धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करता येईल. त्यासाठी मोफा कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अशाच प्रकारे म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना ५०० चौरस फुटाच्या सदनिका देण्यात येणार असून त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडालाच सर्वाधिकार देण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. बीडीडी चाळीतील पोलिसांनाही मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

• झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अनेक विकासक प्रकल्प वेळेत पूर्ण करीत नाहीत. त्यामुळे रहिवाशांना मोठा त्रास होतो. त्यामुळे यापुढे एखाद्या विकासकाने प्रकल्प रखडविल्यास त्याला बदलण्याची मुभा रहिवाशांना देण्यात आली असून एकूण सभासदांपैकी ७० टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेने तीन महिन्यात नवीन विकासक नेमण्याची मुभा सोसायटीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• मात्र तीन महिन्यात निर्णय झाला नाही तर एसआरए प्रधिकरण तो प्रकल्प ताब्यात घेऊन निविदा प्रक्रिया राबवून प्रकल्प ताब्यात घेईल
• बांधकाम परवान्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून ३ ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये ऑनलाइन बांधकाम परवाने देण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.