मुंबई : बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यावर सूचना व हरकती सादर करण्याची मुदत गुरुवारी संपुष्टात आली. दरम्यान, राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी रहिवाशांनी उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या आराखड्याला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. हा मसुदा फक्त इंग्रजीत असल्यामुळे यावर आक्षेप नोंदविता येत नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. याचबरोबर सरकारने मसुदा लवकरात लवकर मराठीत उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून १०० मीटर ते चार किलोमीटरदरम्यानच्या परिसरात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा तयार केला आहे. या आरखड्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने ३० दिवसांची मुदत दिली होती. त्याची मुदत गुरुवारी संपुष्टात आली. दरम्यान, येथील स्थानिक आदिवासी रहिवाशांनी या आराखड्यावर तात्काळ स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. मसुदा इंग्रजीत असल्यामुळे त्यावर आक्षेप नोंदविता आला नाही. सरकारने मसुदा मराठीत उपलब्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आमची जीवनशैली आणि उपजीविकेवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही धोरणाला आमच्या संमतीशिवाय मंजुरी देऊ नये, असे आदिवासी हक्क संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दिनेश हबाले यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या सीमेपासून १०० मीटर ते चार किलोमीटरपर्यंतचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केला आहे. याचा क्षेत्रीय आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाकडून समिती प्रमुख म्हणून महापालिका आयुक्तांची नेमणूक केली होती. त्यानंतर पालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागाराने आराखडा तयार सादर करून तो सार्वजनिक अभिप्रायासाठी प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने सूचना आणि हरकती मागविल्या होत्या.
पर्यावरणदृष्ट्या संवदेनशील क्षेत्र आराखडा हा स्थानिक आदिवासींचा विचार न करता सादर करण्यात आला आहे. याचबरोबर येथील स्थानिक यावर कोणतीच सूचना – हरकती नोंदवू शकत नाहीत. कारण ते इंग्रजीत आहेत. या योजनेत आदिवासी समुदायाचे हक्कच विचारात घेतले जात नाहीत. – अमरिता भट्टाचर्जी, सदस्य, सेव्ह आरे
