मुंबई : वायू प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या कांदिवलीतील एका विकासकाला पालिका प्रशासनाने काम थांबवण्याची नोटीस पाठवली आहे. जानेवारी महिन्यातही पालिकेने या विकासकाला नोटीस पाठवली होती. आता पुन्हा एकदा नोटीस पाठवण्यात आली असून नियमांचे पालन होत नाही तोपर्यंत काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नियमांचे पालन न केल्यास नियमानुसार कारवास किंवा दंड याबाबतची शिक्षा करण्याचा करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

गेल्या दोन तीन वर्षांपासून हिवाळा जवळ आला की मुंबईतील प्रदूषणात वाढ होते आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी पालिका प्रशासनाने प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी नियमावली तयार केली होती. बांधकामाच्या ठिकाणी कोणती खबरदारी विकासकाने घ्यायला हवी याबाबतही नियमावली बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने विभागांतर्गत पथकेही तयार केली आहेत.या पथकांनी केलेल्या पाहणीत चारकोपमधील एका विकासकाने नियमांचे पालन केले नसल्याचे आढळून आले होते.

हेही वाचा…डोंगरी कारशेडसाठी १,४०० झाडांची कत्तल, ‘मेट्रो ९’साठी वृक्षतोडीला पर्यावरणतज्ज्ञ, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध

या ठिकाणी चाळीस मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू असून इमारती भोवती नियमानुसार हिरव्या रंगाचे कापड नाही, सभोवती पत्र्यानी जागा झाकलेली नाही, धूळ उडू नये म्हणून यंत्रणा नाही, राडारोडा उघड्यावरच ठेवलेला आहे अशा अनेक त्रुटी यावेळी आढळल्या होत्या. त्यामुळे आर दक्षिण विभागाने या विकासकाला नोटीस पाठवली आहे.

दुसऱ्यांदा नोटीस पाठवल्यामुळे त्यात मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या ४७५ कलमांतर्गत कारावास किंवा दंड यापैकी एक शिक्षा करण्याचा इशारा दिला आहे. पाच ते पंचवीस हजाराचा दंड किंवा एक महिन्याचा कारावास अशी तरतूद या कलमांतर्गत असल्याचे या नोटीशीत म्हटले आहे.

हेही वाचा…शिंदे सरकारच्या काळात रस्त्यांची ३० टक्केच कामे पूर्ण, ‘दोन वर्षांत खड्डेमुक्त मुंबई’चे स्वप्न अधुरेच

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

काम थांबविण्याचे आदेश

या विकासकाने बांधकामाच्या ठिकाणी कोणतेही नियम पाळले नसल्याच्या तक्रारी पालिका प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्यामुळे आर दक्षिण विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता नियम पाळले नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या विकासकाला पुन्हा एकदा काम थांबवण्याची नोटीस धाडण्यात आली आहे. पर्यावरण नियमांचे पालन होत नाही तोपर्यंत काम थांबविण्याचे आदेश या नोटीसीद्वारे देण्यात आले आहेत.