मुंबई: विविध प्रमाणपत्रे, परवाने यासाठी देवाण-घेवाण संस्कृतीच्या माध्यमातून पालिका कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या अडवणुकीतून नागरिकांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून पालिकेकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने घरपोच देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. या सेवा देताना लोकांकडून उगाच पॅनकार्ड, आधारकार्ड, शिधापत्रिका अशा कागदपत्रांची मागणी न करता त्याची ऑनलाईनच खातरजमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध आवश्यक असलेल्या सेवा दिल्या जातात. यामध्ये मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र, वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र, नळजोडणी देणे, जलनि:सारण जोडणी देणे, अग्निशमन अंतिम नाहरकत दाखला, पुन्हा कर आकारणी, रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करातून सुट देणे, स्वयंमुल्यांकन, प्लंबर परवाना नूतनीकरण, परवान्यांचे हस्तांतरण, नूतनीकरण, परवाना दुय्यम प्रत, व्यवसाय परवाना स्वयं नूतनीकरण, रस्ता खोदण्यास परवानगी, राज्य खाद्य परवान्यासाठी नाहरकत दाखला, आरोग्यविषयक नाहरक दाखला, शुश्रृषा-गृह परवान्याचे नूतनीकरण, मंगल कार्यालय, सभागृह, लाॅजिंग परवान्याचे नूतनीकरण, फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र अशा विविध २५ सेवा दिल्या जात आहेत.
या सर्व सेवांसाठी १५ दिवस ते एक महिन्याची मुदत होती. मात्र या सेवा लोकांना वेळेत मिळत नाहीत. अनेकवेळा दाखले किंवा परवाने देण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांकडून चिरीमिरीसाठी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करीत अडवणूक केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. त्याची दखल घेत या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नगरपरिषद संचालनालय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाच्या अहवालानुसार सध्याच्या धोरणात आमुलाग्र सुधारणा करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.
सेवा हक्क अधिनियमानुसार देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा आता ऑफलाईन ऐवजी केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या सेवांसाठीचा कालावधी ७ ते १५ दिवस असा निम्यावर आणण्यात आला आहे. या सेवा नागरिकांना घरबसल्या मोबाईल ॲप्लीकेशनच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत. या सेवांसाठी नागरिकांकडून उगाच आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वीजबील,जन्म-मृत्यू दाखला, मालमत्ता नोंदी, विविध विभागांचे ना परकत दाखल्याची मागणी केली जाते. मात्र आता अशा कागदपत्रांची मागणी न करता पालिका अधिकाऱ्यांनीच इतर विभागांचा डेटा वापरून शहानिशा करावी असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
या सेवांसाठी आता एकच अर्ज उपलब्ध करुन दिला जाणार असून या सेवांसाठीचे शुल्क नागरिकांनी ऑनलाईन भरायचे आहे. त्यासाठी ॲपच्या माध्यमातूनही सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार असून या नव्या सुविधांमुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळेल अशी माहिती नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
