गोरेगाव पश्चिमेतील ४७ एकरवर पसरलेल्या पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील विकासकाची अखेर उचलबांगडी करण्यात आली आहे. परंतु कंपनी न्यायाधिकरण तसेच उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे म्हाडाला हा प्रकल्प रीतसर ताब्यात घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एखादा पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेण्याची म्हाडाची ही पहिली कारवाई ठरणार आहे. पत्रा चाळ परिसरातील बैठय़ा घरांमध्ये राहत असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये मे. गुरू -आशिष कन्स्ट्रक्शन्सची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवीत विकासक आणि सोसायटीसमवेत त्रिपक्षीय करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेले कार्यकारी अभियंता डी. के. महाजन यांचे निलंबन करण्यात आले. याशिवाय विकासकाविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली. एक महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मे. गुरु-आशिष कन्स्ट्रक्शनने आणखी चार विकासकांना आपल्या हिश्श्याची विक्री केली होती. या उपविकासकांनी म्हाडाच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तसेच मे. गुरु-आशिष कन्स्ट्रक्शनने ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’कडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेने विकासकाविरुद्ध कंपनी न्यायाधिकरणाकडे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत अर्ज केल्यानंतर ‘इंटिरिम रिसोल्युशन प्रोफेशनल’ची नियुक्ती करण्यात आली. म्हाडाला हा प्रकल्प ताब्यात घेता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. भूखंड म्हाडाचा असून विकासकाची फक्त पुनर्विकासासाठी नियुक्ती केली असल्यामुळे म्हाडा हा प्रकल्प ताब्यात घेऊ शकते, अशी भूमिका म्हाडाने मांडली आहे. मात्र यामुळे हा प्रकल्प ताब्यात घेण्यास म्हाडापुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत काहीही सांगण्यास मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांनी नकार दिला. कार्यकारी अभियंता नितीन गडकरी यांचाही संपर्क होऊ शकला नाही. या भूखंडाची म्हाडाने फेरमोजणी करून नव्याने करारनामा केला आहे. त्यानुसार, या प्रकल्पातून म्हाडाला सुमारे पावणेतीन हजार परवडणाऱ्या घरांचा साठा मिळणार आहे. यापैकी ३०६ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याने म्हाडाने गेल्या वर्षीच्या सोडतीत या घरांचा समावेशही केला. परंतु, इतर इमारतींची बांधकामे विविध कारणांनी रखडली. गुरू-आशिष कंपनीने या प्रकल्पात एचडीआयएल या कंपनीला बेकायदेशीरपणे सहभागी करून घेतल्याचीही चर्चा होती. कंपनीने स्वत:च्या लाभासाठी ‘मिडोज’ नावाचे भव्य संकुल उभारण्याचे ठरवून त्यातील एकूण ६१० फ्लॅट्सपैकी ४६५ फ्लॅट्सची विक्री केली. मात्र, बांधकाम वेळेत पूर्ण केले नसल्याने अनेकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
