रहिवाशांचे थकीत पाच कोटी भाडे देण्याची विकासकाची तयारी निशांत सरवणकर मुंबई : गेल्या १०-१२ वर्षांपासून रखडलेल्या ताडदेव येथील जुनी चिखलवाडी परिसराचा अखेर संयुक्त पुनर्विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या रहिवाशांचे थकीत पाच कोटी भाडे देण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे रहिवाशांनी संयुक्त पुनर्विकासास मान्यता दिल्याचा दावा विकासकाने केला आहे. भाजपचे आमदार पराग शाह यांच्या कंपनीमार्फत हा संयुक्त पुनर्विकास होणार असला तरी यापैकी मोठा भाग म्हाडाने संपादित केलेला असल्यामुळे असा पुनर्विकास करता येणार नाही, असे बहुसंख्य रहिवाशांचे म्हणणे आहे. जुन्या चिखलवाडीचा परिसर ६,२३८ चौरस मीटरवर पसरला आहे. त्यापैकी ५,२२९ चौरस मीटर भूखंड म्हाडाने संपादन केला असून १,००८ चौरस मीटर भूखंडावर श्रीपती स्काईज या विकासकाची मालकी आहे. म्हाडाच्या ताब्यातील भूखंडावर १२ बैठय़ा चाळी असून त्यात २२८ भाडेकरू आहेत. उर्वरित १,००८ चौरस मीटर भूखंडावर मानाजी ब्लॉक नावाची इमारत असून त्यात ३६ रहिवासी आहेत. २२८ पैकी १०२ भाडेकरू सध्या मूळ जागेत राहत नाहीत. या १०२ पैकी ७० भाडेकरूंना एम. पी. मिल कंपाऊंड येथील झोपडीवासीयांसाठी बांधलेल्या इमारतीत म्हाडाला कल्पना न देता परस्पर स्थलांतरित करण्यात आले. उर्वरित भाडेकरूंना भाडे दिले जात होते. परंतु कालांतराने भाडे मिळणेही बंद झाले होते. याबाबतचा सविस्तर अहवाल म्हाडा उपाध्यक्षांनी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना ३० जुलै २०२० रोजी पाठविला. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) अन्वये म्हणजे समूह पुनर्विकास धोरणांतर्गत इरादा पत्र जारी करण्याबाबत आदेश मागितले होते. याशिवाय भूसंपादित मालमत्तेचा पुनर्विकास म्हाडाने स्वत: करावा किंवा भाडेकरूंच्या संस्थेला पुनर्विकासासाठी परवानगी द्यावी, असे दोन पर्याय उपलब्ध असल्याचे नमूद केले असले तरी या मालमत्तेचा पुनर्विकास मे. श्रीपती स्काईज या विकासकामार्फत संयुक्त विद्यमाने राबविण्यास शासनाने व प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचेही म्हाडा उपाध्यक्षांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. ही संपादित मालमत्ता असल्यामुळे हा पुनर्विकास म्हाडानेच केला पाहिजे किंवा खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास करावयाचा असल्यास तसा कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. रहिवाशांना हवा म्हणून विकासक नेमण्यास परवानगी दिली असे नको. म्हाडाने जबाबदारी घ्यायला हवी. आजही जुन्या चिखलवाडीत २२८ पैकी १२३ रहिवासी राहत आहेत. त्यांची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, असे चिखलवाडी रहिवासी संघाचे भीष्म नारकर यांनी सांगितले. मात्र आपल्याकडे ५१ टक्के रहिवाशांची मंजुरी असल्याचे स्पष्ट करीत श्रीपती समूहाने मे. मन इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शनसोबत संयुक्त पुनर्विकासाबाबत बोलणी सुरू केली. याच काळात सध्या बाहेर असलेल्या रहिवाशांशी श्रीपती समूहाने चर्चा सुरू केली. थकलेले पाच कोटींचे भाडे या रहिवाशांना देण्यात आले असून आता संयुक्त पुनर्विकासाला चालना मिळेल, असा दावा श्रीपती समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चतुर्वेदी यांनी केला. अद्याप आपल्यापर्यंत संयुक्त पुनर्विकासासाठी कुठलाही प्रस्ताव सादर झालेला नाही. हा समूह पुनर्विकास असल्यामुळे शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे. - अरुण डोंगरे, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळ
