ऑर्केस्ट्रा, बारमध्ये पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर ; न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या मागणीसाठी आहार उच्च न्यायालयात

मुंबईतील बार, रेस्टॉरंट्स आणि ऑर्केस्ट्रा आस्थापना मालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नोंदणीकृत इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) ही याचिका केली आहे.

Police abuse of power in orchestras bars in Andheri

ऑर्केस्ट्रा, बारमध्ये पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर ; न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या मागणीसाठी आहार उच्च न्यायालयात (संग्रहीत छायाचित्र)

मुंबई : अंधेरी आणि विलेपार्ले पोलिस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पोलिसांकडून रेस्टॉरंट्स आणि ऑर्केस्ट्रा बार चालविणाऱ्यांचा छळ सुरू असून अधिकाराचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मुंबईतील बार, रेस्टॉरंट्स आणि ऑर्केस्ट्रा आस्थापना मालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नोंदणीकृत इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) ही याचिका केली आहे.

परवानाधारक ऑर्केस्ट्रा बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये आदेशांशिवाय प्रवेश करून महिला कलाकारांना त्रास देणाऱ्या, सेल्फी काढणाऱ्या आणि नैतिक देखरेखीच्या नावाखाली कायदेशीर व्यवसायात हस्तक्षेप करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांकडून मनमानी आणि असंवैधानिक कृती केली जात आहे, असा आरोप देखील असोसिएशनने केला आहे. तसेच, याप्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा आणि बार व रेस्टॉरंट मालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. अनेक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आणि त्यांचे अधीनस्थ पोलीस कर्मचारी कोणत्याही कारणाशिवाय वारंवार परवानाधारक ऑर्केस्ट्रा बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये प्रवेश करतात. २३ मे २०२५ रोजी विलेपार्ले येथील हॉटेल मयुरी येथे घडलेल्या एका विशिष्ट घटनेचा दाखलाही याचिकेत देण्यात आला आहे.

अंधेरी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी ११ एप्रिल २०२५ रोजी बजावलेल्या परिपत्रकालाही संघटनेने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. परिपत्रकात हवालदारांना विविध बार आणि रेस्टॉरंट्समध्ये पहाटे एक ते चार वाजेपर्यंत देखरेखीच्या उद्देशाने तैनात राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून हा अंतर्गत आदेश मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचा दावा असोसिएशनने याचिकेत केला आहे.

हेही वाचा

गोरक्षकांच्या मारहाणीतील मृत्यूचे प्रकरण ; पत्नीला अंतरिम पाच लाखांची भरपाई, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

राज्य सरकार, गृह विभाग किंवा मुंबई पोलिस आयुक्तांविरुद्ध याचिकेत कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. कथित गैरवर्तन केवळ स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक अतिरेकांशी संबंधित आहे. त्यांनी केवळ महाराष्ट्र नागरी सेवा आचारसंहिता नियमांचेच नाहीतर प्रशासकीय शिस्त आणि सार्वजनिक जबाबदारीच्या मूलभूत तत्त्वांचेही उल्लंघन होत असल्याचे असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि संबंधित वरिष्ठ निरीक्षकांना कर्तव्याशी संबंधित सगळ्या नोंदीचा तपशील सादर करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच, संबंधित बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये पोलीस अधिकारी-कर्मचारी अधिकृतपणे तैनात होते की नाही याची पडताळणी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकेतील मागण्या

या पोलिस कर्मचाऱ्यांची पोलीस ठाण्यांतील फोन तपशील आणि सीसीटीव्ही चित्रिकरण जतन करण्याची मागणी असोसिएशनने केली आहे. त्याचप्रमाणे, कथित गैरवर्तनाची कालबद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची, कायदेशीर आदेशांशिवाय पोलिस अधिकाऱ्यांना बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखण्याची आणि भविष्यातील अशा कोणत्याही कारवाईची अधिकृतपणे नोंद केली जाईल याची खात्री करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही असोसिएशनने याचिकेद्वारे केली आहे.