कैद्यांच्या आहारासाठी कंत्राटदारांचे चढ्या दराने ‘पोषण’!

राज्यात एकूण ६० कारागृहे असून यात नऊ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा, १३ खुली तसेच प्रत्येकी एक विशेष, महिला आणि एक इतर अशा कारागृहांचा समावेश आहे. या कारागृहात जवळपास ४० ते ५० हजार कैदी आहेत. या कैद्यांना लागणारे विविध साहित्य विभागीय पातळीवर स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केले जात होते. मात्र कारागृहाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी अमिताभ गुप्ता यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी ही खरेदी मध्यवर्ती समितीकडून व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले. शासनाचा तसा निर्णयही प्रसिद्ध झाला. या खरेदीसाठी निविदा जारी करताना ज्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या, त्यामुळे विभागीय पातळीवरील छोटे पुरवठादार आपसूकच  स्पर्धेतून बाहेर फेकले गेले. या निविदा प्रक्रियेत जळगाव येथील भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेतील घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगवास भोगलेल्या सुनील झंवर यांची साई मार्केटिंग कंपनी लाभार्थी ठरल्यामुळे संशय निर्माण झाला. महिला व बालकल्याण विभागाने साई मार्केटिंग कंपनीला एका निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरविले होते. असे असतानाही साई मार्केटिंग कंपनीला हे कंत्राट मिळण्यामागे गुप्ता यांचा सहभाग असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

झंवर यांना पंतसंस्था घोटाळ्यात अटक झाली तेव्हा गुप्ता पुण्याचे पोलीस आयुक्त होते. तुरुंगात असलेली व्यक्ती निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ शकते का, याची चाचपणी करण्यात आली नसल्याचेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे. झंवर यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. गुप्ता यांनी घोटाळा झाल्याचा इन्कार केला आहे. या काळात कारागृह प्रशासन विभागाचे उपप्रमुख असलेल्या जालिंदर सुपेकर यांनीही ही निवड तांत्रिक समितीने केलेली असल्यामुळे आपलाही काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट केले.

निविदा प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली आणि त्याआधीच आपली बदली झाल्यामुळे प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. – अमिताभ गुप्ता, माजी कारागृह प्रमुख