मालमत्तेची यादी सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश; डीएसके १० हजार कोटींच्या मालमत्तेचे धनी ठेवीदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोप असलेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यासाठी एक क्षणही लागणार नाही. मात्र आम्हाला ठेवीदारांची चिंता आहे. त्यांना त्यांचे पैसे परत मिळाले पाहिजेत आणि डीएसकेंच्या मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांची देणी फेडणे शक्य आहे. तसे केल्यास या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळेल, असे स्पष्ट करत लिलावासाठी मालमत्ता, त्याचे मूल्य आणि त्यावरील बँकेचे दायित्त्व याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने डीएसके यांना दिले आहेत. तर आपल्यानावे भारतात सद्यस्थितीला १० हजार कोटी रूपयांची मालमत्ता असल्याची कबुली डीएसके यांनी या वेळी न्यायालयात दिली. ठेवीदारांची देणी परत करण्यासाठीची २५ टक्के म्हणजेच ५० कोटी रूपये न्यायालयात जमा करण्यासाठी डीएसके यांनी अखेर परदेशातील आपल्याच मालकीच्या कंपनीकडून या रक्कमेची जुळवाजुळव केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून परदेशी बँकेने डीएसके यांच्या येथील बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. परंतु ही रक्कम अद्यापही त्यांच्या येथील बँक खात्यात जमा झालेली नाही. ती जमा करण्यास लागणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीचे सोपास्कार अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे ही रक्कम आपल्या खात्यात दर्शवली जात नसल्याची बाब डीएसके यांच्यावतीने गुरूवारी न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सांगण्यात आली. शिवाय डीएसकेंच्या ज्या परदेशी कंपनीतर्फे हे पैसे वर्ग करण्यात आले आहेत त्याची पावती म्हणून कंपनीचे प्रतिज्ञापत्रही या वेळी न्यायालयात सादर करण्यात आले. शिवाय १ फेब्रुवारीपर्यंत हे सोपास्कार पूर्ण होऊन पैसे बँक खात्यात जमा होतील, असा दावाही डीएसके यांच्याकडून सादर करण्यात आला. त्यावर तुमचा अटकपूर्व जामीन एका क्षणात फेटाळून लावून तुम्हाला तुरूंगात पावण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नाही. मात्र आम्हाला ठेवीदारांची चिंता आहे. त्यामुळेच त्यांच्या पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी आतापर्यंत तुम्हाला अटकेपासून अंतरिम दिलासा देण्यात आल्याचे न्यायालयाने सुनावले. आम्हालाही ठेवीदारांचे पैसे बुडवायचे नाहीत, असा दावा डीएसकेंनी केला. न्यायालयाने डीएसके यांना मालमत्ता, त्याचे मूल्य आणि त्यावरील बँकेचे दायित्त्व याचा तपशील २ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रकरणाची सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी ठेवत तोपर्यंत डीएसके यांनी अटकेपासून दिलेली दिलासाही कायम ठेवला आहे.
