‘भाजपाने मनोरा आमदार निवास खर्चाबाबत आम्हाला उपदेश देऊ नये’; सचिन सावंत यांचा टोला - Marathi News | Sachin Sawant Reply To Bjp On The Issue Of Manora Accommodation Cost Srk 94

काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपाला लगावला टोला

संग्रहीत छायाचित्र

राज्यात करोनामुळे विदारक स्थिती निर्माण झाली असताना महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपा असा वाद सुरु आहे. अशा कठीण प्रसंगातही दोन्ही पक्षाचे नेते एकमेकांवर चिखलफेक करत आहे. आता सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प आणि राज्यातील मनोरा आमदार निवास प्रकल्पावरून दोन्ही पक्षाचे नेते भिडले आहेत.
“महाविकास आघाडीला करोनाबाबतीत भाजपाकडून उपदेशाची आवश्यकता नाही. आम्ही करोनाच्या संकटात कार्यक्षमतेने काम करत आहोत. करोना हाताळण्यापेक्षा निवडणुकीत मग्न राहणाऱ्या आणि जनतेला मदत करण्याऐवजी सेंट्रल व्हिस्टात स्वतःसाठी अलिशान महाल उभारणाऱ्या मोदीजींना या उपदेशाची गरज आहे.”, असा टोला काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपाला लगावला आहे.

करोना बाबतीत भाजपाकडून सतत राज्यसरकारवर टिका होत आहे. तसेच नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास आता अखेर मार्गी लागला आहे. या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) मंगळवारी ९०० कोटी रुपयांची निविदा मागवली आहे. त्यानंतर भाजपाकडून सत्ताधारी पक्षावर राज्याचा खर्च वाढत चालला आहे, असा आरोप करण्यात आला. याला देखील सचिन सावंत यांनी उत्तर दिले आहे.

मविआला कोरोनाबाबतीत किमान भाजपाकडून उपदेशाची आवश्यकता नाही. आम्ही कोरोनाच्या संकटात कार्यक्षमतेने काम करत आहोत. कोरोना हाताळण्यापेक्षा निवडणुकीत मग्न राहणाऱ्या आणि जनतेला व राज्यांना मदत करण्याऐवजी सेंट्रल व्हिस्टात स्वतःसाठी आलीशान महाल उभारणाऱ्या मोदीजींना या उपदेशाची गरज आहे.
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 7, 2021

“शहेनशहा मोदींचा चेहरा वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजपाने बेफाम आरोप केला आहे. मनोरा दुरुस्त करता आला असता, परंतु फडणवीस सरकारच्या काळात त्यातही घोटाळा झाला. म्हणून शहेनशहाला वाचवण्यासाठी व भाजपा आमदारांना दरमहा मिळणाऱ्या पैशांसाठी आरोप करु नका”, असे सावंत यांनी बजावले आहे.

फडणवीस सरकारनेच मनोरा पुनर्बांधणीचा निर्णय २०१८ ला घेतला. त्यांच्याद्वारे नेमलेल्या एनबीसीसी या एजन्सीने आधीची वास्तू जमीनदोस्त केली. बांधकामाला विलंब झाल्यामुळे सरकारचे ७०० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. कारण दरमहा सुमारे ३.५ कोटी आमदारांना दिले जातात, असा गंभीर आरोप देखील सचिन सावंत यांनी केला आहे.