मुंबई : छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘हॉटेल व्हिटस’ लिलाव प्रक्रियेत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या मुलाच्या कंपनीला कमी किंमतीत हॉटेल देण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर लिलाव प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली.
छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘हॉटेल व्हिट्स’च्या लिलाव प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. शिवसेना (ठाकरे) गटाने हा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरल्यामुळे सभागृहात शिरसाट सभागृहात एकाकी पडले होते. भाजपचे सदस्य सारी मजा घेत होते. हॉटेल व्हिटस लिलावाची लक्षवेधी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडली होती. या लिलाव प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हॉटेलची मूळ किंमत १६७ कोटी रुपयांहून जास्त आहे. मात्र, लिलाव प्रक्रिया २०१८ च्या ७५.५२ कोटी रुपयांच्या मुल्यांकनानुसार पार पाडण्यात आली. २०१८ च्या मुल्याकंनानंतर २०२५ मध्ये लिलाव प्रक्रिया का पार पडली. नव्याने मुल्यांकन करून लिलाव प्रक्रिया का राबविली नाही. लिलाव प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी संबंधित कंपनीची तीन वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेली असावी. कंपनीने तीन वर्षांचे विवरण पत्र भरलले असावे. ४० कोटी रुपयांचे आर्थिक स्थिती प्रमाणपत्र आणि कंपनीची आर्थिक उलाढाल ४५ कोटी आवश्यक असणे, या अटी का रद्द करण्यात आल्या, असे अनेक सवाल दानवे यांनी केले.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिरसाट यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुलगा सिद्धांत यांचे आर्थिक उत्पन्न शून्य दाखविले आहे. मग, सिद्धांत शिरसाट प्रमुख असलेली ‘सिद्धांत मटेरियल प्रॉक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी’ लिलाव प्रक्रियेत कशी सहभागी झाली, असा सवाल त्यांनी केला. ६४ कोटी ८३ लाख इतक्या कमी किंमतीला हॉटेलची विक्री करण्याचा घाट कसा काय घालण्यात आला, अशी विचारणाही दानवे यांनी केली. खरेदी प्रकियेसाठी नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने निविदा प्रक्रियेच्या अटी शिथील केल्या. पात्र नसतानाही निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याबद्दल आणि कंपनीला पात्र ठरविल्याबद्दल सिद्धांत मटेरियल प्रॉक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणीही दानवे यांनी केली. अनिल परब, सचिन आहीर, भाई जगताप आदींनी शिरसाट यांच्याव प्रश्नांची सरबत्ती केली.
विरोधकांच्या आक्रमकतेसमोर महसूल मंत्री हतबल
विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. २०१८च्या मुल्यांकनानुसार आजवर पाचवेळा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. पण, प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सहाव्या लिलाव प्रक्रियेसाठी निविदेच्या अटी शिथील करण्यात आल्या. ६४ कोटी ८३ लाख इतक्या किमतीमध्ये ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. सिद्धांत मटेरियल प्रॉक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनीला हॉटेलची विक्री करण्यात आली. पण, कंपनीला २५ टक्के रक्कम भरता आली नाही. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया रद्द झाली आहे. त्यामुळे हा विषय संपला आहे, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी घेतली. मात्र, पात्र नसताना कंपनी लिलाव प्रक्रियेत कशी सहभागी झाली. कंपनीला पात्र कसे ठरविले. अटी शिथील करून कंपनीला हॉटेल विकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्राधिकृत आधिकाऱ्यावर आणि कंपनीवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने लावून धरली. त्यामुळे बावनकुळेही कोंडीत सापडले. त्यामुळे चर्चेत हस्तक्षेप करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले.
मंत्री संजय शिरसाट एकाकी
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या सोबत अनिल परब, सचिन आहीर, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनीही हा विषय लावून धरला. सत्ताधारी बाकावर भाजपचे मंत्री आणि शिंदे गटाचे मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. मात्र, ते ही शिरसाट यांच्या मदतीला धावून आल्याचे दिसले नाही. भाजपचे मंत्री आणि आमदारांची शांतता स्पष्टपणे दिसून येत होती. त्यातून शिरसाट एकाकी पडले. शिरसाट यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करताच विरोधकांनी गोंधळ घातला.
शिंदे गटाच्या दोन मंत्र्यांवर टांगती तलवार
एस.टी.च्या भाडेतत्त्वावर बस घेण्याच्या घोटाळ्याची चौकशी सध्या सुरू आहे. यात एस. टी. मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष व विद्यमान मंत्री भरत गोगावले यांच्यावर आरोप झाले होते. यापाठोपाठ शिरसाट यांच्या मुलाच्या व्यवहाराची चौकशी होणार आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या दोन मंत्र्यांवर चौकशीची टांगती तलवार आहे.
