‘शिवसेनामुक्त’ सरकारसाठी भाजपची मोर्चेबांधणी?

राज्याच्या सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेनेचा वाढता राजकीय जाच असह्य़ होऊ लागल्याने, भाजपने विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांची चाचपणी सुरू केली आहे. सध्याचे वातावरण भाजपला अनुकूल आहे, पण यापुढे शिवसेनामुक्त सरकार हवे, असे भाजपच्या काही नेत्यांना वाटत आहे. जीएसटी विधेयकाची मंजुरी व राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय घेऊन मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे, अशी व्यूहरचना भाजपच्या गोटात शिजत असल्याचे समजते.

मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप व शिवसेना यांच्यातील राजकीय संघर्ष विकोपाला गेला होता. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून शिवसेनेने आपल्याच सरकारच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेनाच विरोधात गेल्यामुळे भाजपची पंचाईत झाली. शेवटी शिवसेनेच्या नेत्यांची दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी भेट घडवून आणून, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत समजूत काढून त्यांना शांत करावे लागले. त्यानंतर शेवटच्या आठवडय़ात सरकारला अधिवेशनाचे काम सुरळीत पार पाडता आले व काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेता आली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा तापविण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये पुन्हा अस्वस्थता आहे. येत्या २०, २१ व २२ मे रोजी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात जीएसटीसंबंधीची विधेयके मंजूर करून घ्यायची आहेत. त्यानंतर लगेच राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक होणार आहे.

जीएसटी व राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी भाजपला शिवसेनेचा पाठिंबा हवा आहे. त्यामुळे भाजपने सध्या शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचे ठरविले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी मातोश्रीवर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत जीएसटीबद्दलच्या समज-गैरसमजावर चर्चा झाल्याचे समजते.

भाजप विरोधात सारे

शिवसेनेचा वाढता राजकीय जाच भाजपला असह्य़ होऊ लागला आहे, त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी मध्यावधी निवडणुकांच्या पर्यायावर विचार सुरू असल्याचे भाजपच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले. सध्या भाजपविरोधात सगळी अशी परिस्थिती आहे. विधानसभेत भाजपचे १२३ आमदार आहेत.

अशा वेळी १५६ आमदार असलेल्या विरोधकांचा सामना कसा करायचा आणि सरकार तरी कसे चालवायचे, असा भाजपच्या नेत्यांना प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे जीएसटी मंजूर करून घेणे, राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक सुरळीत पार पाडणे आणि शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून टाकणे आणि त्यानंतर याच वर्षांत डिसेंबरच्या दरम्यान थेट मध्यावधी निवडणुकांची तयारी करणे, असा भाजपमध्ये विचार सुरू आहे.