मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडा वसाहतींच्या अभिन्यासात (लेआऊट) यापुढे एकल इमारतीच्या पुनर्विकासास मान्यता न देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता दिली जाणार आहे. मुंबईसह पुणे, नाशिक, कोकण या गृहनिर्माण मंडळाच्या अखत्यारीतील अभिन्यासांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. मुंबईत म्हाडाच्या ५६ वसाहती व १०८ अभिन्यास आहेत. मुंबईतील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) लागू आहे. ही अन्य मंडळातही लागू व्हावी, अशी मागणी आहे. पुणे गृहनिर्माण मंडळातील म्हाडा वसाहतींसाठी मुंबईच्या धर्तीवर पुनर्विकास योजना लागू करावी, अशी मागणी प्राधिकरणाच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. मुंबईतील म्हाडा वसाहतींसाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू असले तरी त्यापैकी एक इतक्या चटईक्षेत्रफळाइतकी घरे म्हाडाला बांधून द्यायची आहेत. पुणे गृहनिर्माण मंडळानेही तीच मागणी केली आहे. मुंबईत सध्या अभ्युदय नगर वसाहतींच्या समूह पुनर्विकासाच्या प्रयत्नास खीळ बसल्यानंतर म्हाडाने स्वत: पुनर्विकास करण्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी काही इमारती पुनर्विकासासाठी पुढे आल्या. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. एकल इमारतीच्या पुनर्विकासामुळे अभिन्यासात आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची कामे होत नसल्याचा दावा या प्रकरणी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशात करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे मुंबईसह पुणे. नाशिक. कोकण मंडळात एकल इमारतीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येऊ नये. तशी मान्यता दिली गेल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाणार आहे. एकल इमारतीच्या पुनर्विकासाला मान्यता देणे आवश्यक वाटत असल्यास तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
