Maharashtra Thalassemia Cases : महाराष्ट्रात थॅलेसेमियाच्या बालकांच्या संख्येतील वाढ चिंताजनक!

हा विकार हिमोग्लोबिन तयार करणाऱ्या जीनमधील बदलामुळे होतो आणि यात मुलांच्या शरीराला पुरेसे हिमोग्लोबिन तयार करता येत नाही. परिणामी अशा रुग्णांना आयुष्यभर नियमित रक्त संक्रमण करावे लागते.व्यापक प्रमाणात या आजाराविषयी जनजागृती केल्यास अशी बाळे जन्माला येणे टाळता येऊ शकते मात्र यासाठी आरोग्य विभागच नव्हे तर विविध वैद्यकीय संघटनांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि कोल्हापूर या शहरी केंद्रांमध्ये थॅलेसेमियाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ग्रामीण भागातही याचे प्रमाण झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण रक्तसंचाराच्या मागणीत सुमारे २० टक्क्यांहून अधिक मागणी थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांसाठीच केली जाते. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जे.जे. हॉस्पिटल (मुंबई), केईएम, शीव तसेच ससून इस्पितळ (पुणे) येथे थॅलेसेमियाग्रस्त बालकांची नोंदणी गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने वाढलेली आहे.

थॅलेसेमिया हा रक्ताचा अनुवांशिक आजार असून प्रामुख्याने चीनचा पूर्व भाग, ग्रीस, इटाली, सायप्रस, भारत आणि पाकिस्तानात याचे अस्तित्व जाणवते. भारतात गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओरिसा व महाराष्ट्रात याचे रुग्ण मोठ्या संख्येने दिसून येतात. जगभरातील एकूण थॅलेसेमियाच्या रुग्णांपैकी दहा टक्के रुग्ण हे भारतीय आहेत. आई व वडील हे दोघेही थॅलेसेमिया मायनर असतील त्यांचे जन्माला येणारे मुल हे थॅलेसेमिया मेजर असते. ज्याला बाहेरून नियमितपणे रक्त चढवावे लागते. तसेच शरिरात जमा होणाऱ्या अतिरिक्त लोहासाठी औषधोपचार करावा लागतो.

या आजाराच्या उपचारासाठी महिन्याला किमान दोन वेळा रक्त चढवावे लागते. तसेच शरीरात लोखंडाचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर जाऊ नये म्हणून आयर्न चिलेशन थेरपी अनिवार्य ठरते. एका रुग्णाच्या वार्षिक उपचारावर वार्षिक १ लाखाहून अधिक खर्च येतो. महाराष्ट्र शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि इतर बालरोग उपचार कार्यक्रमांतर्गत काही प्रमाणात मदत उपलब्ध करून दिली असली तरी ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांसाठी उपचार सुरू ठेवणे हे अद्याप कठीण ठरत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते थॅलेसेमिया हा पूर्णपणे प्रतिबंध करता येणारा आजार आहे. विवाहापूर्वी रक्तातील कॅरिअर टेस्ट करून पती-पत्नी दोघेही थॅलेसेमियाचे जीन वाहक आहेत का हे तपासल्यास रुग्ण बालकाचा जन्म टाळता येतो. सध्या राज्यातील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई येथे प्री-मॅरिटल स्क्रिनिंग केंद्रे कार्यरत आहेत. मात्र, या चाचण्यांचा प्रसार सर्वसामान्यांपर्यंत पुरेसा झालेला नाही.

महाराष्ट्र थॅलेसेमिया सोसायटी व इतर स्वयंसेवी संस्थांनी या संदर्भात जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून, पालकांच्या संघटनांनी सरकारकडे अधिक प्रभावी धोरण राबवण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील वाढत्या थॅलेसेमिया रुग्णसंख्येचा विचार करता या आजाराचे वेळेवर निदान, परवडणारे औषधोपचार आणि विवाहपूर्व तपासण्या अनिवार्य केल्यास पुढील पिढीला या आजारापासून वाचवता येईल. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर महाराष्ट्रातील थॅलेसेमियाग्रस्त बालकांचे संकट आणखी गडद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.