मुंबई :संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आणि उद्यानाच्या संरक्षित वन जमिनीवरून व्यावसायिक अतिक्रमणे हटवण्यात असंख्य अडचणी येत असल्याचा दावा राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालकांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. तसेच, याच कारणास्तव राष्ट्रीय उद्यानाजवळील ना विकास क्षेत्रात पुनर्वसन बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (डीसीपीआर) बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला असून त्यावर सूचना आणि हरकती मागवणारी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मोघर, बुरसुंगे आणि खर्डीसह काही ठिकाणे दुर्गम भाग, अतिक्रमणे, पूराचा धोका किंवा भूप्रदेशाशी संबंधित आव्हान यामुळे अत्यंत अयोग्य मानली गेली. त्यामुळे, राज्य सरकारने राष्ट्रीय उद्यानाजवळील ना विकास क्षेत्रात पुनर्वसन बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी डीसीपीआरमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे उद्यानाच्या संचालकांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट या पर्यावरणप्रेमी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालक अनिता पाटील यांनी उपरोक्त दावा केला. राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत ५ मार्च रोजी न्यायालयाला आश्वासन देण्यात आले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीच विविध प्रयत्न केले गेले. परंतु, त्यात अनेक अडचणी आल्याने ना विकास क्षेत्रातील पुनर्वसन बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी डीसीपीआरमध्ये बदल करणारा प्रस्ताव सरकारतर्फे मांडण्यात आल्याचा दावाही पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
न्यायालयाच्या आश्वासनाचे पालन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची आणि त्यात आलेल्या अडचणींची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. त्यानुसार, पात्र अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी दहा पर्यायी जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. परंतु ठाणे जिल्हाधिकारी आणि म्हाडा यांनी केलेल्या तपासणीत सर्व जागांवर गंभीर व्यवहार्यता समस्या आढळल्या. त्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव, याशिवाय खडकाळ, डोंगराळ प्रदेश आणि ना विकासक्षेत्र व वन वर्गीकरण यासारख्या कायदेशीर किंवा पर्यावरणीय आरक्षणांचा समावेश होता, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयाचा १९९५ सालचा आदेश आणि २०११पर्यंतच्या झोपडीधारकांचेच पुनर्वसन करण्याचे धोरण याआधारे पात्र अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण एप्रिल २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आले. तथापि, स्थानिकांच्या विरोधामुळे आणि सहकार्याच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय उद्यानात बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या व्यावसायिक संरचना पाडण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नांचाही उल्लेख आहे.
मे महिन्याच्या सुरुवातीला या संरचना पाडण्याचे नियोजन होते. परंतु, पोलिसांची अनुपस्थिती, खराब हवामान आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील मोठ्या जमावाने केलेल्या आंदोलनामुळे हे नियोजन वारंवार पुढे ढकलण्यात आले. दहिसर, मालाड आणि ठाणे येथे पाडकाम पथकांना आक्रमक प्रतिकाराचा सामना करावा लागला, त्यामुळे पूर्ण तयारी असूनही मोहीम थांबवावी लागली. वन अधिकाऱ्यांनी या अडचणींचे दस्तऐवजीकरण केले असून त्यात छायाचित्रे चित्रफिती पुरावे म्हणून न्यायालयात सादर केले.
व्यावसायिक वापराच्या संरचना निवासी अतिक्रमणांमध्ये मिसळल्या असल्याने त्या निवडकपणे पाडणे अव्यवहार्य आहे. टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसनासाठी राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने राष्ट्रीय उद्यानाभोवती सीमा भिंत बांधण्यासाठी २२१ कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यातील ७४.२८ कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत. सतरा पट्ट्यांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत आणि बोली मूल्यांकन सुरू आहे, असे पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
