मुंबई : सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक एम. शशीधरन आणि कंपनीचे निमंत्रक व बाळासाहेबांची शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चंडोले या दोघांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला.
प्रकरणातील अन्य आरोपी जामिनावर बाहेर असल्याच्या कारणास्तव शशीधरन आणि चंडोले यांनाही अंतरिम जामीन मंजूर केला जात असल्याचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. प्रत्येकी एक लाख रुपये रोख रकमेवर दोघांची सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. या प्रकरणी मूळ गुन्हा दाखल करणाऱ्या तपास यंत्रणेने संशयित आरोपीविरोधात पुरेसा पुरावा सापडलेला नसल्याने प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. हा अहवाल न्यायालयातर्फे स्वीकारला जाईल की नाही यावर शशीधरन आणि चंडोले यांचा अंतरिम जामीन कायम ठेवण्याचा निर्णय अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय या दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना नोंदवलेली निरीक्षणे सकृद्दर्शनी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (पीएमएलए) शशीधरन आणि चंडोले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सुटका करण्याच्या मागणीसाठी वकील अमित देसाई आणि राजीव चव्हाण यांच्यामार्फत याचिका केली होती. मूळ गुन्हाच अस्तित्वात नसल्यास पीएमएलएअंतर्गत गुन्हा टिकू शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचाच आधार घेऊन शशीधरन आणि चंडोले यांनी सुटकेची मागणी केली होती.
घडले काय?
एमएमआरडीएला ३५० ते ५०० सुरक्षारक्षक पुरविण्याचे कंत्राट २०१४ साली टॉप्स ग्रुप या कंपनीला मिळाले. सुरक्षारक्षक कंत्राटबाबत गैरप्रकार झाला आणि त्याचा आर्थिक फायदा प्रताप सरनाईक आणि चंडोले यांनी घेतला, अशी तक्रार कंपनीच्या एका माजी कर्मचाऱ्याने केली. या कंत्राटात कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांतर्गत टॉप्स ग्रुपचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक शशीधरन यांना आणि चंडोले यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली.
