महसुली विभाग वाटप नियमांत सुधारणा
राज्य शासनाच्या सेवेतील महिला अधिकाऱ्यांना आपल्या सासू-सासऱ्याच्या गंभीर आजारपणाच्या काळात त्यांची शुश्रूषा करण्यासाठी महसुली विभाग बदलून घेण्याची सवलत मिळणार आहे. त्यानुसार महसुली विभाग वाटप नियमांत तशी सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे अनेक गरजू महिला अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत किंवा निवड मंडळमार्फत शासकीय सेवेत निवड झालेल्या गट अ आणि गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या तसेच पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या नियुक्त्या कुठे करायच्या याबाबत राज्य सरकारने २०१५ मध्ये एक धोरण ठरविले आहे. त्याला महसुली विभाग वाटप नियम २०१५ असे म्हटले जाते. २८ एप्रिल २०१५ ला राज्य शासनाने अधिसूचना काढून, त्याबाबतचे नियम जाहीर केले होते.
या नियमानुसार शासकीय सेवेत नव्याने निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या महसुली विभागात चक्राकार पद्धतीने नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार गट अच्या अधिकाऱ्यांना त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या विभागात सहा वर्षे व गट बच्या अधिकाऱ्यांना नऊ वर्षे सेवा करणे बंधनकारक करण्यात आले. पदोन्नतीने पहिली नियुक्ती याच पद्धतीने करण्यात येत आहे. त्यात गट अच्या अधिकाऱ्यांना तीन वर्षे व गट बच्या अधिकाऱ्यांना सहा वर्षे सेवा करणे अनिवार्य करण्यात आले.
