मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या कंपन्या प्रवाशांकडून अनिश्चित भाडे आकारणी करीत होत्या. तसेच, कॅबचालकांना मोबादला स्वरुपात कमी रक्कम दिली जात होती. या अस्थिर परिस्थितीला नियमित करण्यासाठी परिवहन विभागाने निश्चित दर ठरवून, त्याची अंमलबजावणी १८ सप्टेंबरपासून करण्याचे आदेश दिले. परंतु, गेल्या सहा दिवसांपासून ओला, उबर, रॅपिडोच्या ॲपवर शासनाचे दर लागू केलेले नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांनी प्रशासनाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप महाराष्ट्र कामगार सभेने केला.
ॲग्रीगेटर्स कंपन्यांना वाढीव दर आकारणी करण्यावर लगाम लावण्यासाठी, योग्य प्रवासी दर सुनिश्चित करण्यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले. मुंबई प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, सण, गर्दीचे तास आणि आपत्कालीन परिस्थितीसह जास्त मागणीच्या काळात ॲग्रीगेटर्सना मूळ भाड्याच्या १.५ पटाहून अधिक शुल्क आकारण्याची परवानगी नाही. त्याचबरोबर कमी गर्दीच्या वेळी जास्तीत जास्त सवलत मूळ भाड्याच्या २५ टक्क्यांपर्यत मर्यादित करण्याचे आदेश दिले. यासह ॲग्रीगेटर्सना प्रत्येक वाहन फेरीतून गोळा केलेल्या भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकाला देणे बंधनकारक केले. चालकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी परिवहन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चालकांना दिलासा मिळाला आहे.
शासनाच्या दरांना हरताळ
परिवहन आयुक्त कार्यालयाने ओला, उबर, रॅपिडो या तिन्ही कंपन्यांना शासनाचे दर ॲपवर दाखविण्याची सूचना केली होती. त्यासाठी त्यांना १८ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, ही मुदत संपून सहा दिवस लोटले तरी या कंपन्यांनी ॲपवर शासनाचे दर लागू केलेले नाहीत. तसेच बेकायदेशीररित्या पांढऱ्या रंगाच्या वाहन क्रमांकाची पाटी व पेट्रोल बाइकवरून बाइक टॅक्सी व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी. – डॉ. केशव क्षीरसागर अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार सभा
परिवहन आयुक्तांना पत्र
बेकायदा बाइक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपन्यांवर कार्यालयाने गुन्हा दाखल केला होता. त्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत. अन्यथा महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य नसून, बलाढ्य श्रीमंत कंपन्यांसमोर प्रशासन हतबल झाले आहे, असा संदेश जनमानसांमध्ये जाईल. तसेच दराबाबत एसटीएच्या प्रस्तावाप्रमाणे एमएमआरटीए, पुणे आणि नागपूर आरटीएमध्येही प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश संंबंधित आरटीओ प्रशासनाला द्यावेत, असे पत्र परिवहन आयुक्तांना महाराष्ट्र कामगार सभेतर्फे देण्यात आले.
अशी दर निश्चिती
आरटीओ विभागाने रिक्षा आणि कॅबसाठी निश्चित केलेले दर ॲग्रीकेटरला लागू होतील. तसेच टॅक्सीसाठी प्रतिकिमी २०.६६ रुपये आणि वातानुकूलित टॅक्सीसाठी प्रतिकिमी २२.७२ रुपये दर आहेत.
कंपनीच्या प्रतिनिधींशी बुधवारी बैठक पार पाडली. यावेळी, शासनाने लागू केलेले सुधारित दर आकारण्याबाबत चर्चा झाली. मूळ भाड्याच्या ०.२५ टक्क्यांहून कमी आणि मूळ भाड्याच्या १.५ पट अधिक भाडे आकारणी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. याबाबत परिवहन विभागातर्फे गुरुवारी तपासणी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. – भरत कळसकर, प्रभारी अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग
