मुंबई विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेत काही दिवसांपूर्वी मंजूर झालेल्या बृहत् आराखडय़ावर प्राध्यापक प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतले असून स्थानिक गरजा, विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद, लोकसंख्या अशा बाबींचा विचार न करता घाईघाईने बृहत् आराखडा मंजूर करण्यात आल्याचे अधिसभा सदस्यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे बृहत् आराखडा तयार करणे आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आक्षेपही प्रतिनिधींनी घेतला आहे.
नव्या महाविद्यालयांना किंवा अभ्यासक्रमांना परवानगी देताना ती बृहत् आराखडय़ानुसार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठाने शासनाकडे बृहत् आराखडा सादर करायचा आहे. मुंबई विद्यापीठाचा पुढील पाच वर्षांसाठीचा बृहत् आराखडा काही दिवसांपूर्वी विद्या परिषदेत मंजूरही झाला. त्यानंतर शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र या आराखडय़ावर अधिसभेतील प्राध्यापक प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतले आहेत. बृहत् आराखडा तयार करताना अनेक बाबींचा विचार झाला नसून त्रुटी असलेला आराखडा मंजूर करण्यात आला असल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.
या आराखडय़ामध्ये नकाशे, तेथे सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयांची ठिकाणे, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, एकूण लोकसंख्या अशा बाबींचा विचार करण्यात आलेला नाही. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची संख्याही तीन ठिकाणी वेगवेगळी नमूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात रात्र महाविद्यालयाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र तेथे जाण्यासाठी सायंकाळी ७ नंतर वाहतुकीची सुविधाही उपलब्ध नाही. गेल्या वर्षीच्या आराखडय़ाशी या आराखडय़ाचा काहीच संबंध राहिलेला नाही. त्याचप्रमाणे वसतिगृहांची सुविधा, स्थानिक गरजांनुसारचे अभ्यासक्रम यांचा विचार झालेला नाही. आराखडा तयार करताना कोणती संशोधन पद्धती वापरण्यात आली, आलेल्या सूचना यांचाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आराखडा तयार करण्याचे आणि मंजूर करण्याची प्रक्रियाही पारदर्शी पद्धतीने झालेली नाही. विद्या परिषदेत मतदान न घेता आराखडा मंजूर करण्यात आला असे आरोप अधिसभेच्या सदस्यांनी केले आहेत. याबाबत सदस्यांनी कुलगुरूंना पत्र पाठवून आराखडा मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
