मुंबई : मुंबई महानगरपालिका भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली असून मुंबईकरांचा पैसा लुटला जात आहे. मुंबई महापालिकेशी संबंधित कोणत्याही कामाची निविदा नगरविकास विभागातून निघते. काम कोणाला द्यायचे ते आधीच ठरलेले असते, नंतर निविदा काढण्यात येतात, असा आरोप खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. मर्जीतील कंत्राटदारांनाच काम मिळावे यादृष्टीनेच अटी घातल्या जातात, असाही आरोप त्यांनी केला.

मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई कॉंग्रेसने मुंबई महापालिकेतील विविध कामांतील भ्रष्टाचार उघड करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. ‘महायुती सरकार मस्त, मुंबईकर मात्र त्रस्त’ या अभियानाअंतर्गत दर आठवड्याला एका प्रकरणातील भ्रष्टाचार उघड केला जात आहे. या अंतर्गत शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वर्षा गायकवाड यांनी हे आरोप केले. या पत्रकार परिषदेला वर्षा गायकवाड यांच्यासह वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत, मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, शकील चौधरी, निजामुद्दीन राईन, अजंता यादव आदी उपस्थित होते.

वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आम्ही दोन महिन्यांपासून उघड करीत आहेत. भाजपा युती सरकारच्या काळात मुंबई महापालिकेतील तिजोरीतील पैशांवर दरोडा टाकला जात आहे. कोणतीही विकासाची कामे ‘लाडक्या’ कंत्राटदारांनाच मिळावे यासाठी नियम व अटी तयार करण्यात येतात, असाही आरोप गायकवाड यांनी केला. सत्ताधारी पक्षातील नेते, महापालिका अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने मुंबईकरांच्या पैशांवर दरोडा टाकला जात आहे.

गुंदवली येथील जलबोगद्याच्या कामात भ्रष्टाचार

गुंदवली येथे जलबोगद्याच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी यावेळी केला. ते म्हणाले की, गुंदवली येथून ३००० मिमी व्यासाच्या जलबोगद्याचे काम मर्जीतील दोन कंत्राटदार कंपन्यांनाच मिळावे अशी व्यवस्था करण्यात आली. आधी ४२ किमी लांबीची वाहिनी बदलण्यासाठी सुमारे २,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता, परंतु वर्षभरातच हे काम ५० किमीचे करून अंदाजीत खर्च तब्बल ३,५०० कोटींवर पोहोचला, असा आरोप सावंत यांनी केला.

केवळ दोनच पाइप उत्पादक कंपन्या पात्र ठरतील अशी अट या निविदेत समाविष्ट करण्यात आली होती. या कंपन्यांनी ज्या कंत्राटदाराबरोबर सामंजस्य करार केला त्यालाच हे काम देण्यात येणार असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. अशा पद्धतीने अट का घालण्यात आली याचे स्पष्टीकरण महानगरपालिकेने दिले पाहिजे, अशीही मागणी सावंत यांनी केली.