पायाभूत सोयी सुविधा प्रकल्पाजवळ आर्थिक विकास केंद्र विकसित करणार

मुंबई : पायाभूत सुविधांचे विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्या जवळील शासकीय जमिनी चिन्हांकित करुन त्यावर वांद्रे- कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर नवीन आर्थिक केंद्र विकसित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. कांदळवनांचे संवर्धन करीत वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा मार्गाचे काम नियोजित वेळेत म्हणजेच डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सुमारे २२ हजार कोटी रूपये खर्चाच्या वर्सोवा- वांद्रे सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत फडणवीस बोलत होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मिरा भाईंदर महापालिका आयुक्त शर्मा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

वर्सोवा- भाईंदर या सागरी किनारी मार्गाचा मुख्य रस्ता २६ किलोमीटर लांबीचा असून या रस्त्याची जोडमार्गांसह एकूण लांबी ६३ किलोमीटर आहे. सागरी किनारी प्रकल्पाचे काम सात टप्प्यात करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून प्रकल्पासाठी एकूण १६५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यामध्ये ७२ टक्के जमीन शासकीय असून उर्वरित खाजगी जमीन संपादीत करावी लागणार आहे.

प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही यंत्रणांनी पुढील १५ दिवसात पूर्ण करावी. वर्सोवा येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाची प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जागाही पाठपुरावा करून प्राप्त करून घ्यावी. या सागरी किनारी मार्गाला मढ ते वर्सोवा जोड मार्ग महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासोबत समन्वय ठेवून तयार करावा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

हा सागरी किनारी रस्ता तयार करतानाच यावर जाहिरातींसाठी फ्लेक्स, होर्डिंगच्या संबंधाने नियोजन करावे, यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करावी. जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनावरील खर्चासाठी तरतूद करता येईल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या. तसेच सागरी किनारा रस्त्यांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या कांदळवनापेक्षा अधिकचे कांदळवन वाढविण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच वेळी घेण्यात याव्यात. प्रकल्प निश्चित केलेल्या डिसेंबर २०२८ कालावधी पर्यंत पूर्ण करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.