अमरावती : राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषण कमी करण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने कृतीदलाची (टास्क फोर्स) स्थापना जून २०२३ मध्ये केली होती, पण कृतीदलाची कार्यकक्षा वाढणार असल्यामुळे तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून या कृतीदलास मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावयाचे असल्यामुळे या कृतीदलाची महिला व बालविकास विभागाकडून केलेली स्थापना रद्द करून ती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने करावी, असा प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाने सादर केला. आता पुन्हा नव्याने माजी मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतीदलाची स्थापना करण्यात आली आहे. पण, हा द्रविडी प्राणायाम कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
कृतीदलाच्या स्थापनेविषयी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या कृतीदलाचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या कृतीदलात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा या विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव हे सदस्य आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आरोग्य सेवा आणि व्यवस्थापकीय संचालक, आयुक्त तसेच एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे आयुक्त हेही सदस्य आहेत.
आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी त्याचप्रमाणे बालमृत्यू दर व माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी आणि संसर्गजन्य रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधून निश्चित अशा लघु व दीर्घ मुदतीच्या उपाय योजना निर्धारित करणे तसेच आरोग्य विषयक समस्यांवर देखील उपाययोजना सुचविणे ही या कृतीदलाची कार्यकक्षा आहे.
कुपोषण रोखण्यासाठी आजवर विविध विभागांच्या वतीने योजना राबविण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, बालमृत्यू आणि माता मृत्यूच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने २०१६ मध्ये तत्कालीन आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतीदलाची स्थापना केली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने २०२३ मध्ये राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांमधील कुपोषण, बालमृत्यू आणि माता मृत्यू रोखण्यासाठी पुन्हा कृतीदलाची स्थापना केली. या कृतीदलाच्या अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत हेच होते. महिला व बालविकास विभागाने या कृतीदलाची स्थापना केली होती. आता हे कृतीदल आरोग्य विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. पण, यातून काय साध्य होणार हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. कृतीदलाच्या अहवालाकडे आता तज्ज्ञांचे लक्ष राहणार आहे.