नागपूर : मराठा समाजातील युवक शासनाच्या विविध विभागातील नोकरीसाठी पात्र ठरले असतानाही त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्ग (इडब्ल्यूएस) मधून नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब न केल्याने मराठा समाजातील युवकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी सामाजिक, शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) असा कायदा केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली. त्यानंतर मराठा समाजातील काही संघटनांनी ‘एसइबीसी’ ऐवजी ‘ईडब्ल्यूएस’ असा वर्ग बदलण्याची मागणी केली. त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. परंतु विविध विभागातील नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. हे युवक २०१४ पासून आरक्षणाच्या घोळात नोकरीची प्रतीक्षा करीत आहेत.
आरक्षणाचा हा घोळ सुरू होण्याआधी म्हणजे २०१४ पासून मराठा समाजातील युवक शासनाच्या विविध विभागात नोकरीसाठी पात्र ठरले. बहुसंख्य उमेदवारांची अंतिम निवड होऊन कागदपत्रांची तपासणीसुद्धा झाली. आता शासनाने या उमेदवारांना त्यांचा वर्ग बदलण्याची परवानगीही दिली आहे. त्यामुळे आता तरी या उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून निवड झालेल्या तारखेपासून नियुक्तीपत्रे द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. हे अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाला आहेत. राज्य सरकारने त्यास मंजुरी द्यावी, यासाठी मराठा समाज प्रयत्नरत आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी होऊन २०१४ ते २०१९-२० दरम्यान विविध शासकीय विभागात अंतिम निवड झालेल्या सर्वच उमेदवारांना तत्काळ सेवेत सामावून घ्यावे, त्यांना नियुक्तीपत्र द्यावे आणि आईचे जात प्रमाणपत्र तिच्या पाल्यांना लागू करण्याचा तथा वापरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेऊन संबंधितांना तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणी मराठा आरक्षणाचे ज्येष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.