लोकसत्ता टीम
नागपूर: मुलाने गाफिल ठेवत अंगठ्याचे ठसे घेवून घर व दुकान स्वत:च्या नावावर करुन घेतले. आता डोक्यावरचे छप्पर गेले, रहायला जागा नाही, कुठे आसरा घेणार, अशी तक्रार जरीपटका भागातील भोजवंताबाई शेंडे (८०) यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेूऊन विभागीय आयुक्तांनी महिलेसोबत एक कर्मचारी देत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पाठविले.
विभागीय आयुक्त कार्यलयात सोमवारी विभागीय लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आला होता. तेथे भोजवंताबाई शेंडे आपली फिर्याद मांडण्यासाठी आल्या होत्या. वास्तविक त्यांचा प्रश्न विभागीय लोकशाही दिनाशी संबंधीत नव्हता तरीही विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी संवेदनशीलता दाखववत त्यांची तक्रार समजून घेतली. त्यावर उचित तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. संबंधित विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांकडून माहिती घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. जेष्ठ नागरिक निर्वाह अधिनियमांतर्गत वृद्ध महिलेला मदत देण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या. उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी यांनी नागपूर शहराच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीहून सूचना दिल्या. सर्व सामान्यांना प्रशासनाकडून दिल्या जात असलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाचा हा अनुभव घेताना आजीबाईंच्या डोळयात समाधान दिसून आली.
आणखी वाचा-महाराष्ट्रात ‘कमिशनराज’! देशातील सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार; रमेश चेनिथल्ला यांची टीका
असा आहे अधिनियम
राज्य शासनाने माता-पिता व जेष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ लागू केला आहे. त्यामध्ये माता-पित्यांच्या व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण यासाठी हमी दिली आहे. या कायद्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकाचे अथवा माता-पिता यांना मूलभूत गरज व सुविधा त्यांची मुले देत नसल्यास अगदी त्यांना आई वडिलांकडून प्राप्त मालमत्तेचे हस्तांतरण सुद्धा रद्द करण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतूद आहे. तसेच मासिक निर्वाह भत्ता प्राप्त करण्यासाठी सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-रेल्वे गाड्यांचा खोळंबा टळणार; स्वयंचलित ‘सिग्नलिंग’ प्रणालीमुळे…
तत्पूर्वी, भंडारा जिल्ह्यातील कोटांगले येथील नागरिकाची जुनी तक्रार आणि नागपूर महानगरपालिकेसंबंधीत आलेल्या दोन तक्रारीवर विभागीय लोकशाही दिनी सुनावणी झाली. पहिल्या तक्रारीत प्रशासनाकडून मुद्देनिहाय उत्तर मागविण्यात आले. या तक्रारीशी संबंधीत तलाठी व नायब तहसिलदार उपस्थित होते तर तक्रारदार अनुपस्थित होते. नागपूर महापालिका संदर्भातील तक्रारीबाबत विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेत तक्रारदाराची एक आठवड्याच्या आत निराकरण करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेचे संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते तर तक्रारदार अनुपस्थित होते.
