चंद्रशेखर बोबडे
विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात ( विधान परिषद) विरोधी पक्ष बहुमतात असल्याने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी शिंदे- भाजप सरकार सभापतीपदाची निवडणूक घेणे टाळणार की, विरोधी पक्षात फूट पाडून फडणवीस पुन्हा एकदा राजकीय धमाका करणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या पदासाठी विदर्भातील सदस्यांच्या नावाचा विचार करावा, अशी चर्चाही भाजपच्या वर्तुळात सुरू आहे.विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून तेथील सभापतीपद महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांच्याकडे विधिमंडळ सचिवालयाच्या कामकाजाचीही जबाबदारी असते. सध्या हे पद जुलैपासून रिक्त आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात या पदासाठी निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाकडे वरिष्ठ सभागृहात बहुमत नाही. त्यामुळे ते निवडणूक घेणे टाळण्याची शक्यता अधिक आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: सुप्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर ख्रिसमसला कोणता नवीन विक्रम करणार जाणून घ्या…
७८ सदस्यीय विधान परिषदेत २१ जागा रिक्त आहेत. यापैकी ११ जागा या राज्यपाल नामनियुक्त कोट्यातील आहेत. सध्या हा वाद न्यायालयात आहे. उर्वरित ५७ सदस्यांमध्ये भाजप २२, शिवसेना ११, काँग्रेस ९, राष्ट्रवादी ८ व अपक्ष व अन्य पक्षांकडे सात सदस्यांचे संख्याबळ आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि अपक्ष मिळून महाविकास आघाडीकडे बहुमत आहे. शिवसेनेच्या सदस्य नीलम गोऱ्हे या उपसभापती आहेत. भाजपला सभापती व उपसभापती ही दोन्ही पदे हवी आहेत. राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांसाठी महाविकास आघाडीने पाठवलेली यादी रद्द करून शिंदे-फडणवीस सरकारने नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने भाजपची अडचण झाली आहे.सभापतीपदासाठी विदर्भातील सदस्यांच्या नावाचा विचार करावा, अशी मागणी आता भाजपमधून होऊ लागली आहे. काँग्रेसने विदर्भातील नाना पटोले यांना विधासभा अध्यक्षपदासाठी संधी दिली होती. त्यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा दिला होता.
