कॉंग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले “मत चोरी लपवण्यासाठीच निवडणूक नियमांमध्ये बदल”

निवडणूक निकालास ४५ दिवसांच्या आत जर न्यायालयात आव्हान दिले गेले नाही तर निवडणूक प्रक्रियेच्या सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ मटेरीयल नष्ट करण्यात यावे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिला आहे. त्यासंदर्भातील पत्र ३० मे रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य मुख्य निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे.

पटोले म्हणाले, हरियाणातील निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज संबंधितांना उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला. त्याची अंमलबजावणी केल्यास मतांची चोरी उघडकीस येईल म्हणून निवडणूक आयोगाने नियमात बदल करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली.

केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालास ४८ तास होत नाही तोच नियम क्रमांक ९३ मध्ये बदल केला. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने निवडणूक आचारसंहितेत बदल करून निवडणुकीची काही कागदपत्रे सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कॅमेरा आणि वेबकास्टींग फुटेज सार्वजनिक केली जात नाही. अशाप्रकारे केंद्रातील मोदी सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकशाहीची थट्टा चालवली आहे. निवडणुकीत मतांची चोरी करायची आणि ती लपवण्याची व्यवस्था केली आहे, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्रातही मत चोरीचा आरोप

काँग्रेसने यापूर्वी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत १२३ विधानसभा मतदार संघात मत चोरीच्या घटना घडल्याचा आरोप केला आहे. या मतदारसंघात अचानक मतदारांची संख्या वाढली आहे. तसेच मतदानाच्या वेळेनंतर म्हणजे सायंकाळी पाचनंतर ७६ लाख मतदान झाले होते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सहा महिन्यांचा कालावधी होता. लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूक मतदार यादीत तब्बल ४६ लाख नवीन मतदार वाढले. हे मतदार आले कुठून असा सवाल, काँग्रेसने केला आहे. यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कामठी मतदारसंघाचे उदाहरण दिले आहे. स्थानिक लोक न ओळखणारे हजारो मतदार कामठी विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप आहे.