नागपूर : ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदारसंघ हा महाराष्ट्र विधानसभेतील महत्वपूर्ण मतदारसंघांपैकी एक आहे. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचा भाग आहे. काँग्रेसचे विद्यमान आमदार विजय नामदेवराव वडेट्टीवार यांनी ब्रम्हपुरी मतदारसंघात तिसऱ्यांदा विजय प्राप्त केला. याच मतदारसंघातून स्वाभिमानी पक्षाचे उमेदवार म्हणून नारायण जांभुळे उमेदवार होते. निव़़डणुकीच्या दरम्यानही जांभुळे यांनी वडेट्टीवार यांच्या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदविला होता. आता काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी करणारी निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
ब्रम्हपुरी आणि चिमूर विधानसभा मतदारसंघातून तिसऱ्या आघाडीचे उमेदवार असलेल्या ॲड. नारायण जांभुळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत वडेट्टीवार ब्रम्हपुरीतून निवडून आले. त्यांच्या शपथपत्रासाठी वापरलेला स्टॅम्प पेपर हा त्यांच्या नावावर नसून त्यांच्या पत्नीच्या नावावर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा स्टॅम्प पेपर त्यांच्या पत्नीने ‘ॲग्रीमेंट’साठी खरेदी केला होता. मात्र त्याचाच वापर करून त्यावर नव्याने ‘प्रतिज्ञापत्र’ असे लिहून निवडणूक शपथपत्रासाठी वापर करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. ही घटनात्मक फसवणूक असल्याचा आरोप करत आमदारकी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोग व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मुंबई यांना प्रतिवादी यादीतून वगळावे, असा अर्ज करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी या अर्जावर उत्तर देण्यासाठी मुदत मागितली. राज्य सरकारनेही आपल्याला बजावलेल्या नोटीसीवर उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती केली. परिणामी, न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० जून रोजी घेण्याचे निश्चित केले.
निवडणुकीपूर्वीही याचिका
ॲड. जांभुळे यांनी यापूर्वीही वडेट्टीवार यांचे नामनिर्देशन अर्ज रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र ती याचिका ग्राह्य धरण्यात आलेली नाही.निवडणुकीच्या दरम्यान दाखल याचिकेनंतर याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने तीव्र शब्दात फटकारले होते. भारतीय संविधानाचा उल्लेख करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले ती तुम्हाला कायदे माहिती नाही आहेत काय? ही याचिका नियमाप्रमाणे नाही. याचिकाकर्त्याला निवडणूक याचिका दाखल करून हा विषयावर आक्षेप नोंदविणे गरजेचे आहे. संविधानातील कलम ३२९ नुसार न्यायालय निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा सल्ला देत ही याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्याने निवडणूक संपल्यावर आता याप्रकरणात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.
