नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० मार्चला नागपूर दौऱ्यादरम्यान दीक्षाभूमीला भेट देणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर बहुजन समाज पक्षाने दीक्षाभूमीच्या सौंदरीकरण व विकास कार्यासाठी शेजारची २१ एकर जमीन पंतप्रधान मोदींनी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. जागतिक कीर्तीचे स्मारक असलेल्या दीक्षाभूमीच्या सौंदरीकरण व विकास कार्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे. या स्मारकाला पर्यटनाचा अ दर्जा मिळालेला आहे. मागील अनेक दिवसापासून कापूस संशोधन केंद्राची ५ एकर व आरोग्य विभागाची १६ एकर जागा परम पूज्यनीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमीला मिळावी यासाठी अनेक वर्षापासून मागणी सुरू आहे.
३० मार्च रोजी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे नागपुरातील दीक्षाभूमी या ऐतिहासिक स्थळाला भेट देणार आहेत. या भेटीत त्यांनी ही जागा दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशचे मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे यांनी केली आहे. भारतीय संविधानाचे हे ७५ वे वर्ष आहे. ज्या संविधानाने देश अखंड आहे. त्याच संविधानाचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी अमानवीय जीवन जगणाऱ्या लाखो अनुयायांना मानवतावादी बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. त्याच १४ एकर जागेवर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक उभे आहे. त्याला नमन करण्यासाठी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुरात येत असून जागे अभावी त्या दीक्षाभूमी स्मारकाची अत्यंत दुर्दशा झाली आहे. हे त्यांच्या निदर्शनात येईलच.
गेल्या वर्षी भुयारी वाहनतळच्या नावाने जागे अभावी चुकीचे नियोजन केल्याने २०० कोटी रुपयांच्या सौंदर्यीकरण व विकास कामाला १ जुलै २०२४ रोजी खीळ बसली. तेव्हापासून दीक्षाभूमी स्मारका शेजारच्या पूर्व व उत्तरेकडील जागा मिळवण्यासाठी शासकीय, प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर अनेकांनी प्रयत्न केले, परंतु त्यात यश आले नाही. बसपा ने यापूर्वी अनेक निवेदने दिलेली आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लवकरच काम सुरू करीत असल्याची आश्वासने अनेकदा दिली असल्याचेही बसपाने म्हटले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा हा मतदार संघ आहे. नरेंद्र मोदी हे विदेशात जातात तेव्हा बुद्धाची जन्मभूमी भारत येथून आल्याचे सांगतात. नाग नगरीतील जनतेला तथागत बुद्ध, बाबासाहेब व मानवतावादी विचारांचा प्रत्यय आणून देण्यासाठी स्थानिक राज्य व केंद्र शासन प्रशासनाने शासनाकडे पडून असलेली निरुपयोगी २१ एकर जमीन दीक्षाभूमी स्मारकाच्या स्वाधीन करून विना विलंब विकास कामाची सुरुवात करावी. कारण दीक्षाभूमी स्मारकाला २०१६ रोजी पर्यटनाचा अ दर्जा मिळाला आहे. त्यानुसार ही जागा अपुरी पडते आहे. प्रधानमंत्री या भेटी दरम्यान कापूस संशोधन केंद्राची जागा देण्याची घोषणा करतील, अशी अपेक्षा बसपाने व्यक्त केली आहे.
