कुलगुरूंची नियुक्ती ही सुधारणा विधेयकानुसारच करण्यात येणार- उदय सामंत

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करत सुधारणा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी अद्याप स्वाक्षरी न केल्याने हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. त्यातच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा कार्यकाळ संपला आहे. तर मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा कार्यकाळही सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. या दोन्ही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांनी जुन्या कायद्यानुसार शोध समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या शोध समितीमध्ये विद्यापीठ, राज्य सरकार यांचे प्रतिनिधी तसेच राज्यपालनियुक्त तज्ज्ञांचा समावेश असतो.

विद्यापीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला असेल तर राजीनामा देतो- उदय सामंत

राज्यपालांच्या पत्रानुसार विद्यापीठांनी शोध समितीसाठी आपला प्रतिनिधी राज्यपालांना कळविला. मात्र, राज्य सरकारने समितीसाठी प्रतिनिधी न कळविल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे. तर विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती ही सुधारणा विधेयकानुसारच करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांमधील वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.