राममंदिराबाबत मध्यस्थीचा पर्याय असताना सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने निर्णय दिला, माजी मुख्य न्यायमूर्तींकडूनच आक्षेप….

विविध न्यायालयीन टप्प्यांतून गेल्यानंतर अखेरीस हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर आले. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने २०१९ मध्ये ४० हून अधिक दिवस सुनावणी करून सर्व पक्षकारांचे मुद्दे ऐकून घेतले. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी एकमताने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात वादग्रस्त जागा रामलल्लाच्या हक्काची असल्याचे जाहीर केले गेले. त्याचबरोबर मुस्लिम पक्षकारांना मस्जिदीसाठी अयोध्येतच पाच एकर पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र आता या निर्णयाविरोधात माजी मुख्य न्यायमूर्ती यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

…तर समझौता झाला असता

अयोध्या – बाबरी मशिद वादात समझोत्याचा मार्ग न वापरता सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ निर्णय दिल्याबाबत ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. एस. मुरलीधर यांनी नाराजी व्यक्त केली. एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मध्यस्थी समितीने (न्यायमूर्ती इब्राहिम कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू) निर्णय राखून ठेवण्याच्या वेळी अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार सुन्नी वक्फ बोर्डाने काही अटींसह आपला दावा मागे घेण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचे कारण देत समझोता स्वीकारला नाही.

डॉ. मुरलीधर म्हणाले, ही प्रक्रिया थोडी पुढे नेली असती, तर कदाचित समझोता साधला असता. पण न्यायालयाने ते करण्याऐवजी घाईघाईत निर्णय दिला. इतकी घाई कशाची होती? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयावर टीका करताना म्हटले की, हा निकाल तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीच्या अगोदरच दिला गेला. हजारो पानी निर्णय एका महिन्यात तयार करून न्यायाधीशांना व्यवस्थित वाचून घेता आला असे वाटत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

मुरलीधर यांनी राम मंदिराच्या बाजूने दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील तर्कशुद्धतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘निष्कर्ष आणि निरीक्षणे जुळत नाहीत. निर्णय हा तर्कशुद्ध नसून चकित करणारा आहे,’ असे ते म्हणाले. त्यांनी या निर्णयात केंद्र सरकारला मंदिर उभारणीसाठी योजना तयार करण्याचे दिलेले निर्देशही अयोग्य ठरवले. अशी मागणी कोणत्याही पक्षकाराने केलेली नव्हती. तरीही न्यायालयाने ती जोडली, असेही ते म्हणाले.