बनावट सातबाराद्वारे पीककर्जाची उचल, १०० भूमिहीन कोलाम आदिवासींची आर्थिक फसवणूक

या फसवणूक संदर्भात अधिक माहिती देतांना ज्येष्ठ नेत्या शोभा फडणवीस, ॲड. संजय धोटे यांनी करोना संक्रमण काळात म्हणजे २०२२ मधील हे प्रकरण असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात फसवणूक झालेले सर्व कोलाम आदिवासी भूमिहीन आहेत. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत तेथीलच एक दलाल विनायक राठोड याने या सर्व आदिवासी बांधवांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने केंद्र सरकारने आदिवासी समाजासाठी एक योजना सुरू केली असल्याची माहिती दिली.

या योजनेत आदिवासींना रोख रक्कम मिळणार आहे तेव्हा तुम्ही आधार कार्ड आणि दोन छायाचित्र द्या, या योजनेचा लाभ तुम्हाला मिळवून देतो अशी बनवाबनवी केली. या कागदपत्रांच्या आधारे राठोड या व्यक्तीने गडचांदूर येथील विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँकेतून किमान १०० आदिवासींच्या नावावर पिककर्जाची उचल केली. त्यातील केवळ दहा हजाराची रक्कम आदिवासींना देवून उर्वरीत सर्व आदिवासींचे किमान दोन ते तीन करोड रूपये राठोड यांनीच गबन केले. याप्रकरणी पोलीस तक्रार झाल्यानंतर राठोड याच्याविरूध्द गुन्हा दाखल झाला. मात्र राठोड हा जामिनावर सुटला आहे. परंतु पिककर्ज वसूलीच्या नोटीस बँकेने या सर्व आदिवासींना पाठविल्या आहेत.

झोपडीवजा घरात राहून दिवसभर मजूरी करून हातावर खाणारे आदिवासी यांना नोटीस मिळताच घाबरले आहेत. आम्ही कर्जाची उचल केलीच नाही तर रक्कम भराची कशी आणि कुठून हा प्रश्न या सर्व आदिवासींना पडला असल्यचाचेही श्रीमती फडणवीस यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे जिवती तालुक्यात ऑनलाईन सातबारा मिळत नाही, तसेच ज्या नोंदीच्या सातबारावर पिककर्जाची उचल केली आहे त्या जमिनीचे नंबर शासनाच्या यादीतच नाही. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केली असता सदर जमिन नंबर खोटे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सातबारावरील तलाठ्याची स्वाक्षरी संशयीत आहे.

बँकेनी कर्ज वाटप करतांना जमिनीचे प्रमाणपत्र मागणे गरजेचे होते. मात्र बँक अधिकाऱ्यांनी ही चुक केली आहे. आता या सर्व आदिवासींना पिककर्ज भरण्यासाठी धमकी दिली जात आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार विनायक राठोड तसेच त्याच्या सहकाऱ्यांना कडक शिक्षा करावी अशी मागणी श्रीमती फडणवीस, माजी आमदार ॲड.धोटे यांनी केली आहे. फसवणूक झालेले आदिवासींमध्ये धर्मराव सिडाम, तुळशीराम आत्राम, जंगू कोडापे, जैतु सिडाम, भीमराव मडावी, राजू कोडापे, लक्ष्मीबाई मडावी, अय्या सीडाम, जैतू आत्राम यांच्यासह शंभर जणांचा समावेश आहे.

याप्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कोलाम आदिवासींवर अन्याय होई दिला जाणार नाही. बनावट सातबारा, ई कागदपत्रे दिले गेले काय याचीही चौकशी करणार आहे. – चंद्रशेखर बावणकुळे महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य