देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर उपग्रह टॅगिंगचा पहिलाच प्रयोग नागपूर : देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर विणीसाठी येणाऱ्या समुद्री कासवांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करणे आता सोपे होणार आह़े कोकण किनारपट्टीवर वेळास येथे ‘ऑलिव्ह रिडले’ प्रजातीच्या मादी कासवाला यशस्वीरीत्या उपग्रह टॅगिंग करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर ‘ऑलिव्ह रिडले’ समुद्री कासवांची तुरळक घरटी आहेत. आतापर्यंत ‘ऑलिव्ह रिडले’ कासवांना फक्त भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर टॅग केले गेले होते. महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावरील या कासवांच्या स्थलांतराच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी महाराष्ट्र वनविभाग, कांदळवन कक्ष, भारतीय वन्यजीव संस्थेमार्फत आता हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आह़े. या अभ्यासामुळे भारताच्या पश्चिम किनापट्टीवरील या कासवांची हालचाल समजून घेण्यास मदत होईल. या प्रकल्पांतर्गत एकूण पाच ‘ऑलिव्ह रिडले’ समुद्री कासवांचे उपग्रह टॅगिंग केले जाणार आहे. त्यातील पहिला प्रयोग वेळासमध्ये यशस्वी करण्यात आला़ भारतीय वन्यजीव संस्थेचे शास्त्रज्ञ डॉ. आर. सुरेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनात हा प्रयोग पार पडला़ मंगळवारी सकाळी या कासवाला पुन्हा समुद्रात सोडण्यात आले. या वेळी कांदळवन कक्षाचे रत्नागिरी वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र पाटील, कांदळवन कक्षाचे उपसंचालक डॉ. मानस मांजरेकर, सागरी जीवशास्त्रज्ञ हर्षल कर्वे, धनश्री बगाडे, संशोधन समन्वयक मोहन उपाध्ये उपस्थित होते. या कासवाला ‘प्रथमा’ असे नाव देण्यात आले आह़े. महाराष्ट्रात (भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यासाठी) केलेले समुद्री कासवाचे पहिले उपग्रह टॅगिंग असल्याने हे नाव देण्यात आले असून, ते महाराष्ट्रातील समुद्री कासव संवर्धनाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात़े. महाराष्ट्र वनविभाग, कांदळवन कक्ष आणि भारतीय वन्यजीव संस्था आणखी चार ‘ऑलिव्ह रिडले’ टॅग करण्याची योजना आखत आहेत. यात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील विविध समुद्रकिनाऱ्यांवरील कासवांचा समावेश आहे. या अभ्यासामुळे देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील ऑलिव्ह रिडले समुद्री कासवांची हालचाल समजण्यास मदत होईल. महाराष्ट्रातील समुद्री कासव संवर्धनाच्या नव्या युगाची सुरुवात होत असल्याने या कासवाला ‘प्रथमा’ असे नाव देण्यात आले आह़े - वीरेंद्र तिवारी, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष होणार काय? उपग्रह टॅगिंगमुळे कासवाचा प्रवास उलगडण्यास मदत होईल़. उपग्रह टॅग हे त्यांच्या स्थानाचे संकेत उपग्रहाला पाठवतील. त्यानंतर संशोधकांना त्यांच्या स्थानांची माहिती मिळेल. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे नऊ लाख ८७ हजार रुपये आहे.
